मच्छीमारांच्या गोल्डन बेल्टवर संकटाचे ढग

वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून समुद्रात ५ हजार एकर क्षेत्रात मातीचा भराव टाकून समुद्र बुजवला जाणार आहे. त्यादृष्टीने यंत्रसामग्री वाढवणं बंदराच्या

- हितेन नाईक,  पालघर
वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचाली सुरू झाल्या असून समुद्रात ५ हजार एकर क्षेत्रात मातीचा भराव टाकून समुद्र बुजवला जाणार आहे. त्यादृष्टीने यंत्रसामग्री वाढवणं बंदराच्या समोर पोहोचली असून बंदर विरोधीची आग थंड करण्यात जेएनपिटी च्या हालचालींना यश आले की काय? असा संशय व्यक्त केला जात आहे. कारण मच्छीमारांचे अस्तित्व पुसायला निघालेल्या ह्या घडामोडी नंतर विरोधात कोणीच पेटून उठल्याचे दिसत नसून मच्छिमार नेते आणि निवडणुकी काळात व्यासपीठावरून वाढवणं बंदर विरोधातील आग ओकणारे राजकीय मंडळी कुठल्याही हालचाली होताना दिसून येत नाही. दरम्यान, बंदर उभारणीमुळे लगतच्या दांडी-उच्छेली, नवापूर, मुरबे, सातपाटी, वडराई, केळवे बंदरातील मच्छीमारीला आणि गावांना कुठल्याही प्रकारचा धोका पोहचणार नसल्याचा जावईशोध काही मच्छीमारांचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी लाऊन वाढवणं बंदर विरोधी एकजूट तोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भावेश तामोरे व कुंदन दवणे या युवा मच्छिमारांनी केला आहे.
वाढवणं बंदराचा पट्टा हा मत्स्यव्यवसायीकासाठी ‘गोल्डन बेल्ट’ म्हणून ओळखला जातो. सुमारे २ ते ३ हजार लाहन मोठ्या बोटी ह्या भागातून पापलेट, दाढा, कोत, घोळ, शेवंड आदी मोठे आर्थिक उत्पन्न देणाऱ्या माशांची मासेमारी करीत असतात. त्या व्यवसायावर २५ हजार कुटुंबे आपला उदरनिर्वाह करीत असतात. देशातील पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील अश्या आठ क्षेत्रामध्ये डहाणू तालुक्यांचा समावेश असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ह्या तालुक्यांचा हा दर्जा रद्द करायचा असेल तर संबंधितांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील असे स्पष्ट पणे पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ह्यांनी सांगितले आहे.
वाढवणं संघर्ष समितीने आपला लढा सुरूच ठेवला असून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला ह्या संबंधी पत्रही दिले आहे. मात्र ह्या समितीला स्थानिक पातळीवरून मिळणाऱ्या भक्कम पाठिंब्याची कमतरता जाणवत असल्याने भविष्यात वाढवणं चे भूत स्थानिकांच्या मानगुटीवर बसणार तर नाहीना अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिकांचा आणि संघर्ष समितीचा विरोध दूर केला जाऊन सर्व परवानगीच्या प्रक्रि या सोपस्कार पूर्ण झाल्यास २५ दशलक्ष टनाचे माल वाहतूक हाताळण्याचे पहिल्या टप्प्यातील काम सन २०२५ पासून सुरु होणार आहे. हा बंदर प्रकल्प पाच टप्प्यात पूर्ण होणार असून यासाठी ३० हजार कोटींची खर्च अपेक्षित ठेवण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधी, मच्छिमार संघटना गप्प का?
वाढवणं बंदर प्रकल्पाला जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट ची भागीदारी ७४ टक्के तर महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्ड ची भागीदारी २६ टक्के आहे. भरती ओहोटीच्या बदलाच्या सीमारेषेवर समुद्रांतर्गत हे बंदर उभारण्यात येणार असल्याने समुद्रातील जैवविविधतेची होणारी हानी पाहता डहाणूला लागू असलेले पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातून ह्या बंदराला वगळण्यात यावे असे मागणी करणारे पत्र राज्य सरकारने पर्यावरण, वन विभाग, व वातावरण बदल संचालनालयाला पाठविल्याचे माहिती नेहरू पोर्ट ट्रस्ट चे अध्यक्ष अनिल डिग्गीकार ह्यांनी सांगितले आहे. अशावेळी आम्ही निवडून दिलेले सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, मच्छिमार संघटना गप्प का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.

बंदराची प्रस्तावित जागा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील असून बंदरासाठीची जागा क्षेत्रातून वगळण्यात आल्यानंतर पोर्ट ट्रस्ट विविध विभागाकडून नाहरकत पत्र मिळविण्यासाठी आपल्या हालचाली सुरू करणार आहे. बंदरा संबंधीचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम भारतीय व स्पॅनिश कंपनी संयुक्तिक रित्या सुरु असून जुलै महिन्या अखेर हा अहवाल पूर्ण होणार आहे. सुमारे ५ ते ६ हजार कोटींच्या खर्चाचा हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण करण्यात येणार असून एक सॅटेलाईट बंदर म्हणून विकिसत करण्यात येणार आहे. हे बंदर पश्चिम रेल्वे लाईन च्या जवळ असून मालवाहतूकी द्वारा रेल्वे व मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग क्र .८ शी जोडलेले जाणार आहे.