सहकारी बँका, पतसंस्थांच्या वसुलीवर मंदीचा परिणाम, एनपीएचा कालावधी वाढविण्याची मागणी

Co-operative banks : कर्ज वसुली न झाल्याने सहकारी बँका व पतसंस्थांचा एनपीए यंदाही पुन्हा एकदा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.

- आशिष राणे

वसई : मागील वर्षी कोरोना आला आणि अवघ्या जगाचा पाहुणा होऊन सर्वत्र बसला आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे, नोकरी आदी सर्वांनाच आर्थिक मंदीच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. देश आणि स्थानिक पातळीवरील सर्व क्षेत्रांना त्याचा फटका बसला आहे. सहकार क्षेत्रही यातून सुटलेले नाही. बँका असो, पतसंस्था असो, सेवा संस्था असो, संपूर्ण सहकारी आर्थिक देवाणघेवाण आणि इतर व्यवहारांवर कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा फार मोठा परिणाम वर्षभरात पाहायला मिळाला. दरम्यान, कर्ज वसुली न झाल्याने सहकारी बँका व पतसंस्थांचा एनपीए यंदाही पुन्हा एकदा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.

दिलासा म्हणजे ऑक्टोबर २०२० पासून केंद्र व राज्यात अनलॉक सुरू झाले आणि मागील चार महिन्यांत कुठे नाही ते सहकार क्षेत्र सावरत असताना पुन्हा एकदा मार्च महिन्यात कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने आली आणि पुन्हा एकदा सहकारी संस्थांवर आणि त्याच्या एकूणच दैनंदिन आर्थिक कामकाजावर मोठा परिणाम अनुभवास मिळाला.

मागील वर्षी मार्च २०२० पासून ते ३० सप्टेंबर २०२० अखेरपर्यंत कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात आलेल्या प्रचंड मंदीमुळे सहकार क्षेत्र आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेले होते. सामान्य नागरिक, छोटे-मोठे उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारभाव मिळत नसल्याने त्यांच्या हातात पैसा येत नव्हता. धंदा नाही आणि जागतिक बाजारपेठ किंवा स्थानिक मार्केटही मिळत नसल्याचे चित्र त्यावेळी होते, मात्र पुन्हा या क्षेत्राला मंदीची झळ पोहोचली असून, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आता सुरुवात झाल्याने पुन्हा एकदा पुढील वर्षापर्यंत सहकारी संस्था यातून कशा वाचतील, याची चिंता सहकार धुरिणांना लागली आहे.

कोरोना संक्रमणाच्या काळात सामान्य वर्गसोबत शेतकरी, व्यापाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याने आर्थिक देवाणघेवाणीच्या गतीत मोठी तफावत निर्माण होऊन त्याचा फटका सहकारी बँका, पतसंस्था व त्यांच्या कमिशन एजंट आदींना बसला आहे. बँका, पतसंस्थांच्या वसुलीवर मंदीचा मोठा परिणाम मागील वर्ष, सहा महिन्यांच्या कालावधीत झालेला आहे. पतसंस्था, सहकारी बँकांना वसुलीसाठी अत्यंत कठीण वेळ आली आहे. पतसंस्थांचे कर्जदार हे एक तर लघू, मध्यम उद्योजक, लहान-मोठे व्यापारी, हातगाडी-टपरीधारक, छोटे-मोठे गृहउद्योग असे आहेत.

सध्या बाजारच बेभरवशाचा असल्याने बाजारात चलन कसे फिरणार? त्यामुळे कर्जदार असलेल्यांनाही कर्ज फेडण्यासाठी खूप अडचणी येत आहेत, मात्र गेल्या काही महिन्यांत शासनाने अनलॉक सुरू केल्याने बाजारपेठांमध्ये थोडी थोडी आर्थिक रेलचेल सुरू झाली होती. सहकारी बँका किंवा पतसंस्था किंवा सेवा संस्थांच्या माध्यमातून वसुलीचा वेग मात्र पुरता मंदावला आहे. ठेवींवर चालणारी पतसंस्था ठेवी कशा मिळतील या मोठ्या विवंचनेत आहेत, तर ठेवी मिळाल्या तरच कर्जदारांना कर्जाचे वितरण होऊ शकते, या साखळीत पतसंस्थांचे आणि सहकारी बँकांचे अर्थचक्र चालते. बँका, पतसंस्थांवर अवलंबून असणारे आज हजारो अल्पबचत प्रतिनिधीही यामुळे अडचणीत सापडले आहेत. एजंट्स मिळणारे कमिशनही आता मिळेनासे झाल्याने आर्थिक फटका मोठ्या प्रमाणात बसला आहे.

पतसंस्थांना पैसे देण्या-घेण्याव्यतिरिक्त इतरही व्यवसायासाठी मुभा द्यावी. यामुळे त्या बऱ्यापैकी तग धरतील. कोरोना व त्याचे दुष्परिणाम हे यापुढे आपल्याला भोगावे लागणारच आहेत, मात्र त्यासाठी पतसंस्थांची आर्थिक परिस्थिती कशी सुधारेल व या संकटातून संस्था बाहेर कशा येतील, याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या अनेक पतसंस्था फक्त सोने तारणावरच्या कर्जांनाच अग्रक्रम किंवा प्राधान्य देत आहेत.
- दीपक गायकवाड,
    अध्यक्ष, गणेशकृपा 
    सहकारी पतसंस्था