भोईरांची चौकशी पूर्ण करा!

वसई विरार महापालिकेच्या सहायक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ठरवून केलेल्या गैरव्यहाराप्रकरणी सुरु असलेली विभागीय चौकशी

विरार : वसई विरार महापालिकेच्या सहायक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ठरवून केलेल्या गैरव्यहाराप्रकरणी सुरु असलेली विभागीय चौकशी तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
वसई तालुक्यातील मालोंडे येथील सर्व्हे क्रमांक ८१२ येथील लेबो निनस बिल्डींग, कोळीवाडा येथे मजिद कुरेशी व फरीद अली सय्यद या विकासकांनी महानगरपालिकेच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत बांधकाम केल्याची फिर्याद सहायक आयुक्त स्मिता भोईर यांनी दिनांक १३ आॅगस्ट २०१४ रोजी वसई पोलीस ठाणे येथे केली होती. त्या फिर्यादीवरून संबंधित इसमांवर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२, ५३ व ५४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र फिर्यादी स्मिता भोईर यांनी लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दिनांक १४ आॅगस्ट, २०१४ रोजी संबंधित इमारती अनधिकृत नसून आरोपींनी कागदपत्र सादर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करू नयेत असे वसई पोलिसांना कळविले. फिर्यादी स्मिता भोईर यांनी पोलिसांना पुराव्यापोटी एकही कागदपत्र सादर केलेला नाही, पोलिसांना तपासात सहकार्य न करता पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा व माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केला होता.
या प्रकरणी पोलिसांची फसवणूक केल्याची फिर्याद शिवसेना गटनेता धनंजय गावडे यांनी दिल्यानंतर वसई पोलीस ठाण्यात स्मिता भोईर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी आणि राष्ट्रवादीचे आमदार आनंद ठाकूर यांनी स्मिता भोईर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर स्मिता भोईर यांच्याविरोधात आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकाम अधिकृत ठरवून केलेल्या गैरकारभाराप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील ) नियम, १९७९ अन्वये विभागीय चौकशी सुरु केली आहे. निवृत्त अधिकारी अ.द. कीर्तने ती करीत असून अंतिम टप्प्यात आली आहे.
ही चौकशी तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्त, वसई-विरार शहर महानगरपालिका यांना विधानपरिषदेत दिले आहे. आमदार आनंद ठाकूर यांच्यासह हेमंत टकले, किरण पावसकर, राहुल नार्वेकर, ख्वाजा बेग, नरेंद्र पाटील या सदस्यांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणास विधिमंडळात वाचा फोडली. यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी ही चौकशीची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिल्याचे म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

काय होते नेमके प्रकरण ?
- आधी इमारती ठरविल्या अनधिकृत
- पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याची सूचना
- इमारती अधिकृत असल्याचे सांगून गुन्ह दाखल न करण्याची सूचना
- इमारतींच्या अधिकृतते बाबत कोणतेही पुरावे दिले नाहीत.