आदिवासी समाजप्रबोधनचा भ्रष्टाचार उघडकीस

जव्हार प्रकल्प कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे यांच्या संगनमताने आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था टाकपाडा यांनी सन २००६-१५ च्या दरम्यान

रविंद्र साळवे, मोखाडा
जव्हार प्रकल्प कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हाळपे यांच्या संगनमताने आदिवासी समाज प्रबोधन संस्था टाकपाडा यांनी सन २००६-१५ च्या दरम्यान न्यूकलेट बजेटच्या बोगस योजना राबवून शासनाची व जनतेची दिशाभूल करून मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. याबाबतची कागदपत्रे लोकमतच्या हाती आली असून आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांच्याच मतदारसंघात एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला तरी कारवाई होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आदिवासी समाज प्रबोधन संस्थेला या आठ वर्षांत शेळी पालनासाठी सन २००६-७ च्या दरम्यान जव्हार प्रकल्प कार्यालयाकडून ९२,४०० रू अनुदान देण्यात आले, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मोबाईल दुरुस्तीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी २,७३,००० राचे अनुदान देण्यात आले, सन २००८-९ च्या दरम्यान अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना ईमूपालन योजनेसाठी ५,९९,००० रु देण्यात आले, सन २००९-१० मध्ये कुकूटपालन योजनेसाठी ४,९५,१६६ रू देण्यात आले, आदिवासी शेतकऱ्यांना फुलशेती लागवडीसाठी सन २०१२-१३ मध्ये ५,७५,००० रु अनुदान देण्यात आले, सन २०१३-१४ च्या दरम्यान कुक्कूटपालनासाठी ७,३८००० रू अनुदान दिले होते, सन १३-१४ मध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांना फुलशेती लागवडीसाठी ६,५०,००० अनुदान दिले होते, डी. जे. व्यवसायासाठी सन २०१४-१५ मध्ये ५,००,००० चे अनुदान प्रकल्प कार्यालयाकडून प्राप्त झाले. हे अनुदान कधी, कुठे, केव्हा, कोणासाठी खर्च झाले याचे कोणतेही रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. तसेच ते प्रत्यक्षात झाले असे सांगणारे कुणीही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा पैसा कागदोपत्री खर्ची घालून हडप केल्याचे
प्राथमिक चौकशीत सिद्ध झाले तरी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
जव्हार प्रकल्प कार्यालयाने या प्रकरणाची चौकाशी करण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी समिती नेमण्यात आली होती तिने १३ मे २०१६ रोजी अहवाल सादर केला. यावेळी या संस्थेने विविध योजनांमध्ये ४४ लाख २२ हजार ५६६ रु पयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे परंतु असे असले तरी प्रत्यक्षात हा भ्रष्टाचार १ कोटी ८० हजार रुपयाचा असल्याची चर्चा आहे. सखोल चौकशी केल्यास त्याची अधिक पाळेमुळे हाती लागतील. परंतु, ती करण्यास टाळा टाळ होते आहे.
या संस्थेचे अध्यक्ष नवसू सोमा दिघा यांना प्रकल्प कार्यालयाने नोटीस बजावून त्यांच्या आदिवासी समाज प्रबोधन संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट केले आहे. परंतु ठोस कारवाई केलेली नाही व चौकाशी दरम्यान ४४ लाख २२ हजार ५६६ रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याने ही रक्कम जमा करण्याची नोटीस दिनांक १० जून २०१६ रोजी बजावलेली आहे परंतु याकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यांना ही सर्व रक्कम अदा झाली असून यात गुंतलेल्या सहायक प्रकल्प अधिकारी राजाराम हळपे यांनी पळ काढला आहे.
या भ्रष्टाचाराला अभय कुणाचे आहे, अप्पर आयुक्त ठाणे यांनी फौजदारी कारवाई का केली जात नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत असून या प्रकल्प कार्यालयाचे भ्रष्टाचारमुळे नेहमीच वाभाडे उडालेले आहेत. येथील योजनांचा लाभ जनसामान्यांना मिळत नाही व या योजना धनदांडग्यांच्या घशात घातल्या जात आहेत यामुळे हे प्रकल्प कार्यालय नक्की कुणाचे जनसामान्यांनचे का धनदांडग्यांचे असा प्रश्न सतावत आहे.