विहित नमुन्यात माहिती भरून न दिल्याचा लाभार्थ्यांना फटका; मोखाडा पं. समितीचा भोंगळ कारभार

अर्ज प्रलंबित; लाभार्थी वंचित

हुसेन मेमन

जव्हार : कातकरी जमातीचे संरक्षण तथा विकास योजनेअंतर्गत कातकरी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू असून याची प्रक्रिया आदिवासी विकास विभागाकडून राबवली जात आहे. मात्र, तरीही दोन वर्षांपासून या समाजातील लाभार्थ्यांना घर मिळत नसल्याचे वृत्त शुक्रवारच्या ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. यासंबंधात अधिक माहिती घेतली असता मोखाडा पंचायत समितीकडून येणारे प्रस्ताव विहित नमुन्यात नसल्याने एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय डहाणू यांच्याकडून ते परत पाठविण्यात आल्याचे समजले. यामुळेच आजतागायत लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत. मोखाडा तालुक्यातील काही लाभार्थ्यांनी तर २०१७ पासून प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, पंचायत समितीच्या या तांत्रिक चुकीचा त्यांना फटका बसला आहे.

तालुक्यातील आदिम जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकूल योजना मिळावी, यासाठी पंचायत समिती मोखाडा येथे पात्र लाभार्थ्यांनी घरकूल योजनेचे अर्ज कार्यालयात सादर केले होते. त्यानुसार २० डिसेंबर २०१७ रोजी एकूण ३२ लाभार्थ्यांची पहिली यादी जव्हार प्रकल्पात पाठविण्यात आली. तसेच मोखाडा पंचायत समितीकडून मार्च २०१८ मध्ये एकूण ५७ लाभार्थ्यांच्या यादीसह जव्हार प्रकल्प कार्यालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यानुसार एप्रिल २०१८ मध्ये जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा या जव्हार प्रकल्प कार्य क्षेत्रातील एकूण २०३ अर्ज प्रस्तावासोबत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हारचे नोडल आॅफिसर, प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि. प्रकल्प, डहाणू यांना सादर केले होते.

याबाबत, डहाणू प्रकल्प कार्यालयातील संबंधित कार्यासन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मोखाडा पंचायत समितीकडून आलेले प्रस्ताव हे विहित नमुन्यात नसल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेत तसे मे २०१८ मध्ये मोखाडा पंचायत समितीला पत्र आणि ई-मेलद्वारे कळवण्यात आले आहे. तसेच हे अर्ज विहित नमुन्यात भरून पाठवण्याबाबतही सांगितले असूनही त्यांच्याकडून अद्याप विहित नमुन्यात प्रस्ताव आलेला नाही. तसेच १ नोव्हेंबर २०१९ च्या टपालात देखील पुन्हा तीन लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव डहाणू कार्यालयाला मिळाले असून ते अर्ज देखील विहित नमुन्यात नाहीत.

मोखाडा पंचायत समिती कार्यालयाला याबाबत वारंवार सूचना देऊनही विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त होत नाहीत ही गंभीर बाब आहे. यामुळे तीन वर्षापासून लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे संबंधित विभागावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत मोखाडा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी संगीता भांगरे यांना संपर्क केला असता, कार्यालयात जाऊन हे अर्ज मला पहावे लागतील, असे सांगितले. यासंदर्भात माहिती घेऊन मग सविस्तर माहिती देणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

संबंधित पंचायत समिती, गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत आलेले सर्व अर्ज नोडल आॅफिस प्रकल्प कार्यालय, डहाणू यांच्याकडे एप्रिल २०१८ मध्येच पाठविले आहेत. - प्रशांत साळवे, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, जव्हार