परताव्यातून कर्जवसुली नाही; मच्छीमारांना दिलासा

दोन वर्षांपासून ३२ कोटींचा थकीत डिझेल परतावा कधी मिळणार?

- हितेन नाईक

पालघर : मच्छीमारांच्या नौकांच्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याच्या रकमेतून राष्ट्रीय साहाय्य विकास निगमच्या (एनसीडीसी) कर्जाची वसुली न करण्याची राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर खात्याचे मंत्री असलम शेख यांची मागणी वित्त विभागाने मान्य केली आहे. यामुळे मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी एप्रिल २०१८ पासून थकलेली डिझेलवरील मूल्यवर्धित करपरताव्याच्या ३२ कोटींच्या रकमेचे वाटप कधी करणार? असा प्रश्न मच्छीमार विचारत आहेत.

राष्ट्रीय विकास महामंडळाकडून नौकाबांधणीसाठी कर्ज घेतलेल्या मच्छीमारांची परताव्यातून कर्जवसुली केली जाणार नाही, असे घोषित केले आहे. मत्स्य व्यवसायमंत्र्यांनी वित्त विभागाकडे केलेली मागणी मान्य करण्यात आली असून डिझेल परतव्याच्या ३२ कोटींच्या रकमेतून फक्त यावर्षी कर्जाची वसुली केली जाणार नाही. ज्यांना आपली रक्कम कर्जात जमा करावयाची असेल, त्यांना तशी मुभा देण्यात आली आहे.

पालघर जिल्ह्यातील वसई ते झाई-बोर्डीदरम्यान एकूण ४५ मच्छीमार सहकारी संस्था आहेत. पालघर तालुक्यात सर्वाधिक २४, वसई तालुक्यात १०, डहाणू तालुक्यात ९, तर तलासरी तालुक्यात दोन सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या ४५ सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे दोन ते तीन हजार लहानमोठ्या मच्छीमार बोटी कार्यरत आहेत. या मच्छीमार बोटींना समुद्रात मासेमारीला जाण्यासाठी डिझेल, आॅइल, बर्फ, जाळी आदी मच्छीमार साहित्याचा पुरवठा केला जातो.

आपल्याजवळील रोख रक्कम खर्च करून हे साहित्य मच्छीमार खरेदी करत असतात. या वर्षभरात वापरलेल्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याची रक्कम त्यांना वर्षाअखेरीस मिळणे अपेक्षित असते. त्याप्रमाणे राज्यातील कोकण विभागातील संस्थांची एकूण रक्कम सुमारे ३२ कोटी इतकी आहे. जिल्ह्यातील ४५ सहकारी संस्थांचा एप्रिल २०१८ पासून अडकवून ठेवलेला सात कोटी ४० लाखांचा परतावा मिळावा, अशी मागणी सहकारी संस्थांनी आजी-माजी मुख्यमंत्री, मत्स्य व्यवसायमंत्री आदीकडे अनेक वेळा केली आहे.

शासन आदेशाप्रमाणे सहकारी संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केल्यानंतर १० दिवसांत परताव्याची रक्कम मिळणे अपेक्षित होती. मात्र, मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून आलेल्या मागणीपत्राची छाननी करून तो प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर दाखल करणे अपेक्षित असते. मात्र, हा प्रस्तावच वेळेवर जात नसल्याने सहकारी संस्थांना वेळेवर करपरतावा मिळत नसल्याचे सहकारी संस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, काही छोट्या सहकारी संस्थांचा प्रस्ताव वेळेवर मिळत नसल्याने प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्यास उशीर होत असतो.

डिझेल करपरताव्याची ३२ कोटी रक्कम फेब्रुवारी २०२० मध्ये राज्यातील सर्व संस्थांना वाटप करण्याचे काम सुरू असताना मत्स्य व्यवसायमंत्र्यांचा मतदारसंघ असलेल्या मढ, मुंबईमधील सहकारी संस्थांना वाटप करण्यात आल्यानंतर ही रक्कम वाटप कार्यक्रम कोरोनाचे नाव पुढे करीत थांबाविण्यात आल्याचे जिल्ह्यातील मच्छीमारांचे म्हणणे आहे.

२०२०-२१ वर्षात डिझेल इंधनावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्यासाठी कोकणातील सागरी किनारपट्टीमधील जिल्ह्यांना लवकरच ३२ कोटी रु पये वितरित करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसचे मत्स्य व्यवसायमंत्री असलम शेख यांनी सांगितले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च ते जुलै या पाच महिन्यांपासून पूर्णत: मासेमारी बंद असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमारांना हा निर्णय दिलासादायक असला, तरी १ आॅगस्ट या मासेमारी सुरू होण्याच्या आत ही रक्कम मिळाल्यास त्याची मोठी मदत जिल्ह्यातील मच्छीमारांना होऊ शकते.

१५७.७७ लाखांंचे कर्ज थकीत

पालघर जिल्ह्यातील एकूण ५०१ एनसीडीसी यांत्रिक नौकांना ४५०.८७ लक्ष कर्जाचे वाटप करण्यात आले असून कर्जदार बोटमालकाकडून २९३.०९ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे, तर १५७.७७ लाख रु पयांच्या कर्जाची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायमंत्र्यांच्या आदेशाने ५०१ नौकाधारकांचे कोलमडलेले आर्थिक गणित काहीसे सावरणार आहे.

डिझेल परताव्याची रकमेतून एनसीडीसीच्या कर्जाची वसुली करू नये, हा निर्णय योग्य असला तरी मागील दोन वर्षांपासून अडकवून ठेवलेली रक्कम त्वरित मिळाल्यास त्याचा मोठा आर्थिक फायदा गरीब मच्छीमारांना मिळू शकेल.
- राजन मेहेर, चेअरमन, मच्छीमार सहकारी संस्था, सातपाटी