ड्रेजिंगविरोधात एल्गार, गाळ काढण्याच्या नावाखाली भलतेच उद्योग

अरोवाना पोर्टस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ह्या कुंभवली येथे होणाºया जेट्टीसाठी मेरिटाईम बोर्डाने मुरबे-सातपाटी खाडीत गाळ काढण्याच्या नावाखाली यांत्रिकी पद्धतीने ड्रेजिंगला परवानगी दिली होती. त्याच्या निषेधार्थ मुरबे ग्रामपंचायतीने सोमवारी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करीत एकमताने ह्या विरोधात ठराव मंजूर केला.

- हितेन नाईक
पालघर - अरोवाना पोर्टस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ह्या कुंभवली येथे होणाºया जेट्टीसाठी मेरिटाईम बोर्डाने मुरबे-सातपाटी खाडीत गाळ काढण्याच्या नावाखाली यांत्रिकी पद्धतीने ड्रेजिंगला परवानगी दिली होती. त्याच्या निषेधार्थ मुरबे ग्रामपंचायतीने सोमवारी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करीत एकमताने ह्या विरोधात ठराव मंजूर केला.
मुरबे-सातपाटी खाडीत अनेक वर्षांपासून गाळ साचत असल्याने हा गाळ काढण्याची मागणी मच्छीमार सहकारी संस्था अनेक वर्षांपासून करीत असल्याचा फायदा उचलीत मे.अरोवाना कंपनीने महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाºयांना हाताशी धरून गाळ काढण्याच्या नावाखाली खाडीत यांत्रिक पद्धतीने ड्रेजिंग करण्याची परवानगी मिळवली होती. ती रद्द करण्यात यावी यासाठी मुरबे ग्रामपंचायतीचे सरपंच राकेश तरे ह्यांच्या अध्यक्षते खाली मुरबे येथील हुतात्मा स्मारकाच्या प्रांगणात विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. ह्यावेळी जिल्हापरिषदेचे सदस्य सचिन पाटील, पंचायत समिती सदस्य जितेंन मेर, उपसरपंच नंदकुमार तरे, माजी जिप सभापती प्रभाकर चौधरी, संस्था अध्यक्ष केडी पाटील, माजी सरपंच तरे आदी मान्यवरासह शेकडो ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली होती.
मे. अरोवाना पोर्टस ह्या कंपनीस खाडीतील नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्याच्या नावाखाली ३१ जुलै २०१७ रोजी पाच वर्षाच्या कालावधी साठी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डने परवानगी दिली असून खाडीतील ४.५ किलोमीटर लांब, ३० मीटर्स रु ंद, १.५ मीटर्स इतकी खोली प्राप्त करण्यासाठी ३ लाख ५० हजार घनमीटर गाळ काढण्याचे पत्र देण्यात आले आहे.
या परवानगी विरोधात मुरबे, खारेकुरण सह किनारपट्टीवरील अनेक गावांत तीव्र पडसाद उमटत आहेत. शासनाच्या महसूल विभागाच्या ३ जानेवारीच्या परीपत्रका नुसार खाडीतील उत्खननासाठी ग्रामसभेची शिफारस आणि ग्राम दक्षता समितीची परवानगी घेण्याचे स्पष्ट नमूद असतानाही ती न घेतल्याचे सरपंच राकेश तरे ह्यांनी उपस्थित ग्रामस्थाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ह्या परवानगी विरोधात जिल्हापरिषदेच्या सभेत ठराव घेण्यात येऊन हे बंदराला दिलेल्या परवानगी चा जिप सदस्य सचिन पाटील ह्यांनी निषेध व्यक्त केला. एकदा अरोवाना कंपनीला परवानगी मिळाल्यास पुढे वाढवण, जिंदाल आदी बंदराचे भुते डोके वर काढणार असून अणुऊर्जा प्रकल्पानंतर जे हाल पोफरण, अक्करपट्टी वासीयांचे झाले तेच आपले होणार असल्याचे प्रमोद आरेकर म्हणाले.
गाळ काढण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड ने दिलेल्या बेकायदेशीर परवानगीचा प.स. सदस्य जितेंन मेर ह्यांनी निषेध व्यक्त केला. यावेळी पालकमंत्री गप्प कसे एकही आमदाराने विधानसभेत ह्या विषयी कधीही तारांकित, लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित न केल्याने संस्थेचे अध्यक्ष केडी पाटील ह्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

मासेमारी संकटामध्ये

पालघर पंचायत सामिती चे माजी सभापती मनोज संखे ह्यांनी ह्या जेट्टी बनविण्याच्या कामाला शिफारस पत्र दिल्याने त्यांचा ग्रामस्थांनी निषेध व्यक्त केला.

ह्या उत्खनना मुळे खाडीतील मत्स्यसंपदा, संरक्षित तिवरे, किनाºयावरील घरे, प्रवासी जेट्या ह्यांना धोका निर्माण होऊन मच्छीमार व्यवसाय संकटात सापडला आहे.