नुकसानभरपाईचा निधी लालफितीत; अतिवृष्टीमुळे ७ हजार हेक्टर कृषी क्षेत्राचे नुकसान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 29, 2019 10:35 PM2019-10-29T22:35:14+5:302019-10-29T22:36:18+5:30
सहा कोटी अडकले; कृषी क्षेत्राकडून नुकसानीचे पंचनामे झाले पूर्ण
हितेन नाईक
पालघर : अतिपावसामुळे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांचे सात हजार हेक्टर लागवडीखालील कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांंना भरपाई देण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे मागितलेली सहा कोटींची नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच ऑक्टोबरमध्ये अवकाळी पावसाने शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या तोंडातील घासही हिरावून घेतल्याने ते दुहेरी संकटात सापडले आहे.
ऑगस्टमध्ये मुसळधार पाऊस आणि त्यामुळे आलेल्या पुरामध्ये पालघर जिल्ह्यातील सात हजार २२० हेक्टर क्षेत्रावरील भातपीक, बागायती आदी क्षेत्र अनेक दिवस पाण्याखाली राहिले. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे कृषी क्षेत्राने पूर्ण केले आहेत. या नुकसानग्रस्त शेतकºयांना नुकसानभरपाईपोटी सहा कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती.
पालघर जिल्ह्यात एकूण एक लाख सहा हजार ३६४ हेक्टर क्षेत्र हे लागवडीचे सरासरी क्षेत्र असून त्यापैकी एक लाख एक हजार एक हेक्टर क्षेत्रात प्रत्यक्ष पेरणी करण्यात आलेली होती. भातपीक लागवडीसाठी एकूण ७६ हजार ३८८ क्षेत्रांपैकी ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड करण्यात आली. तर ११ हजार २०५ हेक्टर सरासरी क्षेत्रांपैकी ११ हजार ८२१ हेक्टर क्षेत्रावर नागलीची लागवड करण्यात आली होती. या एकूण लागवडीच्या क्षेत्रातील सात हजार २२० हेक्टर क्षेत्रातील भातपीक, नागली आणि अन्य बागायती क्षेत्राचे नुकसान झाल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक के.बी. तरकसे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांतील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले असून पंचनाम्यानुसार शेतकºयांच्या या नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्तावित केल्याचे कृषी अधीक्षकांनी सांगून केंद्र शासनाकडे सुमारे सहा कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव ऑगस्टमध्ये पाठवल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. यामध्ये कोरडवाहू भातपिकांच्या शेतीसाठी शेतकºयांना सहा हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टरी तर बागायती क्षेत्रासाठी १३ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टरी नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ज्या शेतकºयांनी पीकविमा योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशा शेतकºयांना पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात येणार असून पीकविमा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या शेतकºयांनाही त्यांची भरपाई नेमून दिलेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात शासन पातळीवरून देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
जिल्ह्यात भातपिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. बागायती क्षेत्राचे यामध्ये काही प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान वाडा तालुक्यातील असून येथे लागवडीखालील असलेल्या क्षेत्रापैकी चार हजार हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्याखालोखाल वसई तालुक्यातील एक हजार हेक्टर, जव्हार तालुक्यातील एक हजार हेक्टर, मोखाडा तालुक्यातील ७०० हेक्टर आणि पालघर, विक्रमगड आदी तालुक्यातील २०० हेक्टरहून अधिक लागवडीखालील जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. या सर्व तालुक्यातील नुकसानग्रस्त पिकांच्या क्षेत्राचे पंचनामे कृषी विभागाने पूर्ण केले असून ते जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयामार्फत पुण्याच्या कृषी आयुक्तांच्या कार्यालयात पाठविण्यात आले आहेत. कृषी आयुक्तांचा अहवाल राज्याच्या मदत तसेच पुनर्वसन विभागाकडे पाठवण्यात आला असून यासाठी जिल्ह्यात झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी सहा कोटींची केलेली मागणी अजूनही पूर्ण करण्यात न आल्याने शेतकºयांप्रती संवेदनशील असल्याचा दावा करणारे हे सरकार किती असंवेदनशील आहे, हे दिसून येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत.
दरम्यान, १०० दिवसांपासून परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला असून जिल्ह्यातील ९०० गावांतून ३१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील भात तसेच अन्य पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. दिवाळीनंतर शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यास तत्काळ नुकसान भरपाईचे वाटप करताना ज्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, त्यांना विमा कंपनीकडून तर अन्य बाधित शेतकºयांना शासनाकडून नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
सुकी मासळी वाया
- जिल्ह्यातील वसई, डहाणू, सातपाटी, वडराई, केळवे, माहीम, मुरबे, एडवण, कोरे, दातीवरे, उच्छेळी-दांडी, नवापूर आदी मच्छीमार गावात हजारो टन बोंबील माशांची मासेमारी केली जाते.
- मच्छीमारांनी पकडून आणलेले बोंबील मासे सुकविण्यासाठी बांबूच्या ओलांदीवर लावण्यात आले असताना चार दिवसांपासून पडणाºया परतीच्या पावसाने हे मासे कुजून खराब झाले.
- या नुकसानीचा पंचनामा मत्स्यव्यवसाय विभागाने करून शेतकºयांना देण्यात येणाºया नुकसान भरपाईच्या निकषावर मच्छीमारांनाही भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी सर्व सहकारी संस्थांनी केली आहे.