नायगाव खाडीपूल, वसई समुद्रातील गॅस; दोन्ही प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे

नायगांव खाडीवरील जुन्या रेल्वे पूलावरून हलक्या वाहनांना वाहतुकीची परवानगी व वसईच्या समुद्रातील गॅस स्थानिकांना उपलब्ध करणे असे दोन महत्वाचे प्रश्न आता लवकरात लवकर सुटणे गरजेचे आहेत.

दीपक मोहिते, वसई
वसई-विरार उपप्रदेशात भार्इंदर नायगाव दरम्यान असलेल्या नायगांव दरम्यान असलेल्या नायगांव खाडीवरील जुन्या रेल्वे पूलावरून हलक्या वाहनांना वाहतुकीची परवानगी व वसईच्या समुद्रातील गॅस स्थानिकांना उपलब्ध करणे असे दोन महत्वाचे प्रश्न आता लवकरात लवकर सुटणे गरजेचे आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांना केंद्र व राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
पूलासाठी राज्य शासनाने भरीव आर्थिक निधी उपलब्ध केला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंजुरी दिली तर पालघरचे माजी खासदार बळीराम जाधव यांनी सतत पाठपुरावा करून केंद्र सरकारकडून वसई समुद्रातील गॅस स्थानिकांना देण्यास मंजूरी मिळवली.
या दोन्ही प्रकल्पामुळे उपप्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासाला चालना मिळेल व रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणत उपलब्ध होऊ शकतील. नायगाव खाडीवरील पुलामुळे इंधन, वेळ व पैशाची बचत होणार आहे. सध्या वसई विरारकरांना मुंबई शहर गाठण्यासाठी रेल्वे व मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग असे दोनच पर्याय आहेत. रेल्वे ठप्प झाली की राष्ट्रीय महामार्गशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत. अशावेळी महामार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेता अन्य पर्याय निर्माण होणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन गेली ८ वर्षे या प्रश्नाचा सतत पाठपुरावा करण्यात येत होता, परंतु त्याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध होत नव्हता.
अखेर मुंबई महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाने आपले क्षेत्र विकसित केले व आशेचा किरण दिसू लागला. अखेर निधीचा मुुद्दा मार्गी लागला. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात होऊन हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, अशी वसई-विरारकरांची अपेक्षा आहे.
दुसरा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे वसईच्या समुद्रातील गॅस हा अन्य प्रदेशाकडे पाठवण्यात येतो. हा गॅस पाईपलाईद्वारे उपप्रदेशातील नागरिकांना मिळावा तसेच या गॅसवर औद्योगिक प्रकल्प उभारून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा अशी मागणी ७ वर्षापूर्वी आ. हितेंद्र ठाकूर यांनी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारकडे केली होती. त्यानंतर पक्षाचे खासदार निवडून आल्यानंतर त्यांनी या मागणीचा जोरदार पाठपुरावा सुरू केला. तत्कालीन खा. बळीराम जाधव यांन केंद्रीय पेट्रोलियम खात्याच्या सचिवांसमवेत वेळोवेळी चर्चा केली अखेर गेल्या महिन्यात केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव कृष्णन यांनी पत्र पाठवून मागणी मान्य करीत असल्याचे कळवले. त्यामुळे आता हे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे ते प्रकल्प पूर्ण झाल्यास उपप्रदेशाच्या विकासाला वेग येईल व बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी नक्कीच उपलब्ध होऊ शकतील.