सोशल इंटिग्रीटीला निधीअभावी फटका

जातीधर्माच्या भिंती तोडून एकसंध समाजनिर्मितीच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शासनाने आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सुरू केलेल्या मदतीला पैशा

रविंद्र साळवे 
मोखाडा : जातीधर्माच्या भिंती तोडून एकसंध समाजनिर्मितीच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून शासनाने आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सुरू केलेल्या मदतीला पैशा अभावी ब्रेक बसला आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सद्य:स्थितीत मदतीसाठी आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांचे १६५ प्रस्ताव लटकलेलीच आहेत. याबाबत दैनिक लोकमत मध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते परंतु महिन्याभराचा कालावधी उलटूनही पालघर समाज कल्याण विभागाला जाग आलेली नाही ही बाब खेदाने म्हणावी लागेल
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन ४० लाख व महाराष्ट्र राज्य ४० लाख अशी ८० लाखाची मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात केंद्रा कडून २८ लाख अनुदान आले तर राज्य सरकार कडूनक निधीच उपलब्ध झालेला नाही. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९७ प्रकरण सादर केली. पैकी ६१ प्रकरणे मंजूर झाली व ३७ प्रकरणे शिल्लक राहिली यासाठी फक्त शासनाने १४ लाख ९५ हजार मंजूर केले
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ७१ लाभार्थी असून शासनकडे ३१ लाख ३० हजार अनुदानाची मागणी करण्यात आली परंतु अनुदान उपलब्ध झाले नाही. २०१७-१८ चे अनुदान केवळ केंद्र सरकार कडून आले आहे परंतु राज्य सरकार कडून अद्याप पर्यंत निधी आलेलच नाही यामुळे शासनाने तुटपुंजे अनुदान देऊन या योजनेचा फज्जा उडवलेला आहे. यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे
एकीकडे या योजनेसाठी मोदी व केंद्रीय समाज कल्याण विभागाने देशात आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नव्याने ही योजना कार्यान्वित करून ‘डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मॅरेज’ असे नामकरण करुन या योजनेअंतर्गत अडीच लाख रु पये अशी अनुदानात वाढ केली आहे परंतु दुसरीकडे मात्र निधी अभावी गेल्या २ ते३ वर्षात या प्रकरणांना भरीव निधी न मिळाल्याने धूळखात पडली आहेत.
अस्पृश्यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३ सप्टेंबर १९५९ पासून ही योजना कार्यान्वित केली. महाराष्ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक साहाय्यात वाढ करून १५ हजार रु पये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे.