‘सूर्या’चे पाणी आता पेटणार

सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू तालुका पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित केला असतांना शासन

पालघर : सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू तालुका पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित केला असतांना शासन त्या भागात पर्यावरणास हानी पोहोचिवणारे बुलेट ट्रेन, वाढवणं बंदर सारखे विनाशकारी प्रकल्प जबरदस्तीने राबविण्याच्या प्रयत्नाच्या आणि सूर्याचे पाणी पळवून नेण्याच्या विरोधात सोमवारी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचा मोठा सहभाग असलेल्या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात शासनाला निर्वाणीचा इशारा दिला.
पालघर जिल्ह्यातील बाधित गावातील पेसा ग्रामसभांनी लोकशाही व संविधानाच्या चौकटीत राहून भूसंपदानास विरोध दर्शविणारे बहुमाताचे ठराव करून ते तहसीलदार, प्रांतअधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी दिले आहेत. तरीही लोकमत व लोकभावनेचा आदर न करता प्रशासन पूर्व सूचना न देता हुकूमशाही, जुलूम जबरदस्ती पद्धतीने भूसंपादनासाठी सर्व्हे करीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डहाणू तालुक्याला पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील म्हणून घोषित केले असतानाही या क्षेत्रात बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरीडोर, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस हायवे, वाढवणं बंदर, इंडस्ट्रियल बेल्ट, या प्रकल्पांसाठी जबरदस्तीने सर्व्हे करून भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी भूमीपुत्रांवर दबाव आणला जात आहे. तसेच बोईसर दांडीपाडा येथील आदिवासी सहकारी सोसायटीची ५ एकर जमीन सामाजिक कामासाठी द्यावी, जिल्ह्यातील जिप चे शासकीय अधिकारी, विस्तार अधिकारी ग्रामसेवक पेसा गावातील सरपंच, सदस्यांवर मनमानी कारभाराद्वारे बेकायदेशीर कामाची सक्ती करीत असल्याने त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
भारतीय संविधानाच्या तरतूदी नुसार जिल्ह्यातील पालघर, वसई तालुक्यातील पूर्व पट्टा आणि अन्य तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, हे तालुके अनुसूचित क्षेत्र म्हणून संरक्षित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार अनुसूचित क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांनाच नव्हे तर खुद्द राज्य शासनालाही जमीन संपादनाचा अधिकार नाही. असे असतांना भारतीय संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन करून भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
जिल्ह्यातील आदिवासी भागाच्या शेती आणि विकासासाठी उभारलेल्या सूर्या प्रकल्पाचे पाणी वसई-विरार सह,मिरा-भार्इंदर, मुंबई येथे पळवून नेले जात असल्याने १४ हजार ६९६ हेक्टर जमिनी पैकी तब्बल ७ हजार ६८१ हेक्टर क्षेत्र (१९ हजार २०२ एकर) सिंचना बाहेर जाऊन हे सर्व क्षेत्र नापीक बनणार आहे.

शासन, प्रशासनास दिला भूमिपुत्रांनी निर्वाणीचा इशारा
या नापीक जमिनीवर वसई-विरार, भार्इंदर आणि मुंबईच्या बिल्डरांचा डोळा असल्याने हा प्रकार सुरू असल्याने मोर्चातील महिला वर्ग प्रचंड संतापल्या होत्या. त्यांनी ‘जान देंगे पर जमीन नही’ अशा गर्जना करून शासनाचा निषेध व्यक्त केला. हळू हळू जिल्ह्याचे पाणी राजकीय मताच्या जोरावर पळविले जात असल्याने भविष्यात जव्हार, मोखाड्या सारखी परिस्थिती पालघर, डहाणू तालुक्यातील जनतेवर ओढावणार आहे.त्यामुळे ह्या मोर्चात महिलांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहात आपला संताप व्यक्त केला.
शासनास हा आता निर्वाणीचा इशारा भूमीसेना-आदिवासी एकता परिषदेच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघर्ष समिती, श्रमिक संघटना, वाढवणं बंदर विरोधी कृती समितिच्या वतीने आदिवासी एकता परिषदेचे निमंत्रक काळूराम धोदडे,वाहरू सोनवणे, माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, जिल्हाध्यक्ष दत्ताराम करबट, अशोक ठाकरे, शंकर नारले, नीता काटकर ई. नी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून दिला.