वसई-विरार : धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन केव्हा ?

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने आता या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस जरी जारी केल्या

नालासोपारा : वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींच्या केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ७३५ इमारतींपैकी २७२ इमारती या अतिधोकादायक तर ४६३ इमारती या धोकादायक असल्याची धक्कादायक व गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. विशेष बाब म्हणजे वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने आता या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना बळजबरीने बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बळाचा वापर करून आवश्यकता वाटल्यास पोलिसांच्या साहाय्याने या रहिवाशांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. हा या रहिवाशांवर घोर अन्याय असून वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन त्यांचे युद्धपातळीवर पुनर्वसन करावे अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या भटके विमुक्त आघाडीचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष आणि पालघर जिल्हा विद्युत वितरण नियंत्रण समितीचे सदस्य अशोक गजानन शेळके यांनी केली असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे रितसर अर्ज करून या गंभीर विषयाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाने आता या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस जरी जारी केल्या असल्या तरी हे रहिवाशी घरे खाली करून नेमके जाणार कुठे? हा प्रश्न निर्माण होतो. घरभाडे वाढल्यामुळे भाड्याने घर घेणे अथवा स्वखर्चाने नवीन घर घेण्याइतकी आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे नवीन घर घेणे सर्वच रहिवाशांना परवडणारे नाही आणि दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. शिवाय आता शाळा/महाविद्यालय सुरु होणार आहेत. अशा वेळी त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती असल्यामुळे हे रहिवासी घरे खाली करण्यास तयार होत नाहीत. वास्तविक पाहता या धोकादायक इमारतीमधील बेघर झालेल्या रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट कॅम्प बांधून देण्याची जबाबदारी ही महापालिका प्रशासनाची आहे. धोकादायक इमारत दुरुस्त होईपर्यंत अथवा पुन्हा तयार होईपर्यंत राहण्यासाठी पर्याय नसलेल्या रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्प बांधून देण्याचे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी दिले होते. मात्र यासंदर्भात पुढे कोणतीच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. शिवाय महानगरपालिका प्रशासनाकडे जी रात्र निवारा केंद्र उपलब्ध आहेत त्यांची संख्याही फार कमी आहे.

बेघर व्हायचे की, जीव गमवायचा?
या धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे पर्यायी घरांची मागणी केली आहे. परंतु महानगरपालिकेने तिच्या ताब्यात पुरेशी जागा नसल्याचे कारण पुढे करून घरे देण्यास साफ नकार दिलेला आहे. त्यामुळे या रहिवाशांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली असून इमारत सोडली तर बेघर होऊ नाहीच सोडली तर जीव गमावू, अशी स्थिती आहे.