विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात धावणाऱ्या बेकायदा रिक्षांवर आरटीओ कारवाई करते; मात्र या जप्त केलेल्या रिक्षा ठेवण्यासाठी आरटीओकडे स्वतःची जागाच उपलब्ध नसल्याने कारवाईत अडथळे येत आहेत. राज्यात होत असलेली अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी पोलीस व विरारच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) संयुक्त पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकाद्वारे बेकायदा वाहतूक तपासणी करण्यात येते. या तपासणीत जप्त केलेली वाहने राज्य परिवहन महामंडळाच्या आगारात पार्किंग केली जातात. त्यानुसार विरार परिवहन विभागाकडून जप्त केलेली वाहने नालासोपारा येथील एसटी आगार परिसरात ठेवण्यात येत आहेत. मात्र तीही जागा अपुरी पडू लागल्यामुळे बेकायदा रिक्षांवरील कारवाईही थंडावली आहे.
एसटी परिवहन महामंडळ प्रतिदिन ५० रुपये भूभाडे आकारते. वाहनमालकांकडून भू-भाड्याच्या रकमेवर १८ टक्के वस्तू व सेवा कर आकारण्यात येऊन भू-भाडे वसूल करण्यात यावे, असे आदेश आहेत. रिक्षामालकाने वाहतूक विभागाकडे कारवाईपोटीचा दंड भरल्यानंतर वाहतूक विभाग या रिक्षा साेडण्याच्या सूचना परिवहन विभागाला करते, मात्र आता नालासोपारा येथील एसटी आगारातही जागा उपलब्ध नसल्याने विरार परिवहन विभागाने विरार-अर्नाळा डेपोचा पर्याय स्वीकारला आहे.
अर्नाळा डेपोतही जागा उपलब्ध नसून अर्नाळा आगाराने जप्त केलेली वाहने घेऊन जाण्याची भुणभुण आरटीओच्या मागे लावली असल्याची माहिती आरटीओ सूत्रांनी दिली.पालघर जिल्ह्यात आजघडीला ३८ हजारांपेक्षा जास्त रिक्षा धावतात. बेकायदा रिक्षा, परवाना, बॅच नसणे, ड्रेस कोड नसणे, प्रवासी संख्येचे उल्लंघन अशा रिक्षावरही प्रत्येक दिवशी वाहतूक निरीक्षक कारवाई केली जाते. या कारवाईत २०० रुपये इतका दंड जागेवर लावला जातो. अन्यथा हा दंड थकीत दर्शवून अशा रिक्षाचालकांविरोधात कारवाई करून या रिक्षा जप्त केल्या जातात. रिक्षा ठेवण्यासाठी जागाच नसल्यामुळे रिक्षांवरील आरटीओची कारवाई थंडावली आहे.