लोकमत न्यूज नेटवर्कमंगरुळपीर : येथील लाल बहादूर शास्त्री नगर भवन टाऊन हॉलबाबत नगर पालिकेने घेतलेला ठराव पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवून, नगर भवनाचा एक महिन्याचा आत पुन्हा लिलाव करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ मे रोजी दिले. यासंदर्भात येथील संतोष बन्सीलाल संगत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविली होती. येथील लाल बहादूर शास्त्री नगर भवन टाऊन हॉलबाबत नगर पालिकेने घेतलेला ठराव क्रमांक १३ दि.२/३/२०१७ हा मनपा अधिनियम १९६५ कलम ९२ व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशाच्या अनुषंगाने विसंगत असून नगर भवनाचा पुन्हा लिलाव करावा व दस्ताऐवजांमध्ये फेरफार केल्याबाबत पोलिसात तक्रार करण्यासंबंधी निर्देश द्यावेत अशी मागणी संतोष संगत यांनी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांचेकडे केली होती. नगर पालिकेचा २/३/२०१७ चा ठराव क्रमांक १३ मध्ये मोठया प्रमाणावर खोडतोड केल्याने व ठरावाचा मजकुर एकमेकांशी असंगत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. तसेच गैरअर्जदारांनी नगर पालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ९२(३)च्या तरतुदीचे पालन केले नसून सदर नगर भवनाचा नव्याने लिलाव घेण्याची अर्जदाराने केलेली मागणी पालिकेने विचारात घेतली नसल्याने नगर भवनाचा पुन्हा लिलाव घ्यावा अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणित प्रती मागविल्या. या प्रतींचे अवलोकन केले असता असे आढळले की पालिकेच्या २/३/२०१७ च्या ठरावात नगर भवनाचे कंत्राट देताना किती टक्के भाडेवाढ होणार हे ठरावावेळी कोठेही नमूद नाही. संबंधित कंत्राटदाराने अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे ते ३१ टक्केपेक्षा जास्त दराने कंत्राट घेण्यास इच्छूक असताना नगर पालिका सर्वसाधारण सभेने ३१.५० टक्के हा दर ठरविाना कुठला आधार घेतला तसेच या पेक्षा जास्त दराने कंत्राट देउन नगर पालिकेचा आर्थीक फायदा का करुन घेतला नाही, हा हेतू स्पष्ट होत नाही तसेच ठरामध्ये खोडतोड केलेली आढळून येते व ठरावाच्या सोबतच्य्या काही ओळी नंतर लिहिलेल्या आढळून येतात. त्यामुळे संगत यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येत असून नगर परिषद मंगरुळपीरचा ठराव क्रमांक १३ दि.२/३/२०१७ यास पुढील आदेशापर्यंत निलंबीत करण्यात येत आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. नगर पालिकेचे आर्थिक नुकसान होउ नये व जनतेची गैरसोय होउ नये या दृष्टीकोणातून ३० जून २०१७ पर्यंत सध्याचे कंत्राटदार हे करारपत्राप्रमाणे काम पाहतील तसेच लालबहादूर शास्त्री भवन टाउन हॉलचे भाडे त्रिसदस्यीय समितीकडून निश्चित करुन व लिलाव करुन कंत्राटदारांना देण्याबाबतची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्याबाबत निर्देशीत करण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यामुळे पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.