लोकमत न्यूज नेटवर्कमंगरूळपीर : येथील लाल बहादूर शास्त्री नगर भवन टाऊन हॉलबाबत नगरपालिकेने घेतलेला ठराव पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवून, नगर भवनाचा एक महिन्याचा आत पुन्हा लिलाव करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ मे रोजी दिला. यासंदर्भात येथील संतोष बन्सीलाल संगत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविली होती. येथील लाल बहादूर शास्त्री नगर भवन टाऊन हॉलबाबत नगरपालिकेने घेतलेला ठराव क्रमांक १३ दि.२/३/२०१७ हा मनपा अधिनियम १९६५ कलम ९२ व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशाच्या अनुषंगाने विसंगत असून, नगर भवनाचा पुन्हा लिलाव करावा व दस्तावेजांमध्ये फेरफार केल्याबाबत पोलिसात तक्रार करण्यासंबंधी निर्देश द्यावेत, अशी मागणी संतोष संगत यांनी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे केली होती. नगरपालिकेचा २/३/२०१७ चा ठराव क्रमांक १३ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर खाडाखोड केल्याने व ठरावाचा मजकुर एकमेकांशी असंगत असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते. तसेच गैरअर्जदारांनी नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ९२ (३) च्या तरतुदीचे पालन केले नसून, सदर नगर भवनाचा नव्याने लिलाव घेण्याची अर्जदाराने केलेली मागणी पालिकेने विचारात घेतली नसल्याने नगर भवनाचा पुन्हा लिलाव घ्यावा, अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणित प्रती मागविल्या. या प्रतींचे अवलोकन केले असता असे आढळले की पालिकेच्या २/३/२०१७ च्या ठरावात नगर भवनाचे कंत्राट देताना किती टक्के भाडेवाढ होणार, हे ठरावावेळी कोठेही नमूद नाही. संबंधित कंत्राटदाराने अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे ते ३१ टक्केपेक्षा जास्त दराने कंत्राट घेण्यास इच्छुक असताना नगरपालिका सर्वसाधारण सभेने ३१.५० टक्के हा दर ठरविताना कुठला आधार घेतला. तसेच यापेक्षा जास्त दराने कंत्राट देऊन नगरपालिकेचा आर्थिक फायदा का करून घेतला नाही, हा हेतू स्पष्ट होत नाही. तसेच ठरावामध्ये खाडाखोड केलेली आढळून येते व ठरावाच्या सोबतच्या काही ओळी नंतर लिहिलेल्या आढळून येतात. त्यामुळे संगत यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येत असून, नगर परिषद मंगरुळपीरचा ठराव क्रमांक १३ दि.२/३/२०१७ यास पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात येत आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये व जनतेची गैरसोय होऊ नये, या दृष्टिकोनातून ३० जून २०१७ पर्यंत सध्याचे कंत्राटदार हे करारपत्राप्रमाणे काम पाहतील. तसेच लाल बहादूर शास्त्री भवन टाउन हॉलचे भाडे त्रीसदस्यीय समितीकडून निश्चित करून व लिलाव करून कंत्राटदारांना देण्याबाबतची प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्याबाबत निर्देशित करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यामुळे पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली.
‘त्या’ ठरावाबाबत मंगरुळपीर नगरपालिकेला चपराक!
By admin | Published: June 01, 2017 1:54 AM