लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : समाजातील प्रत्येक मुलास शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आल्याच्या वल्गना एकीकडे शासनस्तरावरून केली जात असताना, दुसरीकडे मात्र ४ जुलै २०१५ चा अपवाद वगळता गेल्या ४ वर्षांपासून वाशिम जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण थातूरमातूर स्वरुपात उरकले जात आहे. यामुळे अनेक मुले आजही शिक्षणापासून वंचितच असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, त्याने नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार, एकही मूल शाळाबाह्य राहता कामा नये, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सक्तीचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत शाळाबाह्य मुलांबाबत सार्वत्रिक सर्वेक्षण करण्याचा अध्यादेश सन २०१५ मध्ये काढण्यात आला होता. महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागांच्या सहकार्य आणि समन्वयातून ४ जुलै २०१५ रोजी एकाच दिवशी राज्यभरासह वाशिम जिल्ह्यातही शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले; मात्र तेव्हापासून दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचा केवळ देखावा केला जात असून याकडे शिक्षण विभागाचे पुरते दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केवळ २५० कुटूंबांजवळ आहे शिक्षण हमी कार्डकुटूंबाचा उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर कराव्या लागणाºया कुटूंबातील मुलांना कुठेही शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण हमी कार्ड वाटप करण्यात आले आहेत; मात्र असे कार्ड एकमेव मानोरा तालुक्यातील केवळ २५० कुटूंबांकडेच असल्याची माहिती प्राप्त झाली.
वाशिम जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण थातूरमातूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 05, 2019 2:43 PM