पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामस्थांना हवे कोविड सेंटर !

वाशिम : वाशिम जिल्ह्यासह राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ग्रामपंचायत स्तरावर कोविड केअर सेंटर उभारणीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कृती आराखड्यात बदल करून निधी राखीव ठेवावा, असा सूर ग्रामस्थांसह सरपंचांमधून उमटत आहे.

गत वर्षभरापासून कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे जनजीवन प्रभावित होत आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेत आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडत असल्याने रुग्णांसह नातेवाइकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाजही तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे, अशा सूचना वरिष्ठ स्तरावरून प्राप्त होत आहेत. त्याअनुषंगाने प्रशासकीय यंत्रणा कामालादेखील लागली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागातही मोठ्या संख्येने रुग्ण आढळून आल्याने आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांसह नातेवाइकांची तारांबळ उडत आहे. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कृती आराखड्यात आतापासूनच बदल करून कोविड केअर सेंटरसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बंधित व अबंधित अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात ५० - ५० टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे. या पहिल्या हप्त्याला सुरुवात झाली आहे. ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या ८० टक्के निधीतून मागासवर्गीय लोकवस्तीचा विकास, १० टक्के महिला बालकल्याण, तर २५ टक्के निधी शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका याअंतर्गत खर्च करता येणार आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे सन २०२०-२१ या वर्षात कृती आराखडा तयार करण्यात येऊन काही ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, सध्या कोरोनाचे संकट बिकट आहे. त्यात ग्रामीण भागात कोणत्याही सुविधा नसल्याने तालुका व जिल्हास्तरीय यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येत आहे. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना राज्य सरकारला मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यात राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत येणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य व उपजीविकेचा २५ टक्के निधीमधून जर कोविड केअर सेंटरसाठी साधनसामग्री उपलब्ध झाली तर ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल, असा सूर ग्रामस्थ व सरपंचांमधून उमटत आहे. गावस्तरावर जिल्हा परिषद शाळेसह खासगी शाळांची इमारत व अन्य शासकीय, निमशासकीय इमारती ताब्यात घेऊन कोविड केअर सेंटरची उभारणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

......

कोरोनामुळे जनजीवन प्रभावित होत आहे. लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सन २०२०-२१ च्या कृती आराखड्यामध्ये बदल करून या निधीतून कोविड केअर सेंटर केले, तर ग्रामस्थांना व ग्रामपंचायतीला मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे.

- मनीषा अंभोरे,

सरपंच, चिखली

........

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कृती आराखड्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. बदल झाला तर शिक्षण, आरोग्य व उपजीविकांतर्गत निधीचा वापर कोविड केअर सेंटरसाठी करता येईल. यामुळे ग्रामीण रुग्णांची गैरसोय टळेल, यात शंका नाही.

- रवी मोरे,

सरपंच घोटा

............

ग्रामीण भागात आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांसह नातेवाइकांची धावपळ होत आहे. सौम्य व मध्यम लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना गावातच उपचार मिळावे याकरिता पंधराव्या वित्त आयोगातून कोविड केअर सेंटरसाठी निधी मिळणे आवश्यक ठरत आहे.

- विनोद पट्टेबहादूर

सरपंच, सुपखेला

...

पंधराव्या वित्त आयोगातून २५ टक्के निधी शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका याअंतर्गत खर्च करता येतो. कृती आराखड्यात बदल झाला तर कोविड केअर सेंटरसाठी निधी वापरता येऊ शकतो. कृती आराखड्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.

- अरुण इंगळे

जिल्हा सचिव, ग्रामसेवक युनियन वाशिम