ऑडिट न करणा-या संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार!

By admin | Published: September 22, 2016 01:26 AM2016-09-22T01:26:15+5:302016-09-22T01:36:47+5:30

१0८ सहकारी संस्थांचा लेखा परीक्षणाला खो; वरिष्ठांकडे अहवाल सादर होणार.

Warranty action against non-audited institutions! | ऑडिट न करणा-या संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार!

ऑडिट न करणा-या संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार!

Next

संतोष वानखडे
वाशिम, दि. २१ - सहकार क्षेत्रातील ८0४ पैकी १0८ सहकारी संस्थांनी ह्यऑडिटह्णला खो दिल्याने या संस्थांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची विश्‍वसनीय माहिती हाती आली आहे.
अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यात सहकारी संस्थांची मोलाची भूमिका आहे; मात्र काही संस्था केवळ नोंदणीपुरत्या र्मयादीत राहत असल्याने कार्यालयीन कामकाजावर या संस्थांचा अतिरिक्त बोजा पडतो. बंदस्थितीत असणार्‍या तसेच कार्यस्थगित सहकारी संस्थांचा शोध घेणे आणि संस्थांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून संस्थांचे लेखापरीक्षण केले जाते. वाशिम जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी २0१४-१५ चे दोष दुरुस्ती अहवाल लेखा परीक्षकामार्फत संबंधित निबंधकांना सादर करणे व २0१५-१६ चे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे.
जिल्ह्यात एकूण ८0४ सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले होते. या ८0४ संस्थांमध्ये १४ संस्था नवीन असल्याने या संस्थांचे ऑडिट पुढील सत्रात होणार आहे. उर्वरित सर्व संस्थांनी ३१ जुलैपर्यंत ऑडिट करण्याचे बंधन घालून दिले होते. या सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाची जबाबदारी एकूण ३२ अधिकार्‍यांवर सोपविली होती. ३१ जुलैपयर्ंत ५८0 संस्थांचे सन २0१५-१६ चे लेखा परीक्षण कामकाज पूर्ण झाले होते तर जवळपास २५0 संस्थांचे लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त होते. १९0 सहकारी संस्थांनी लेखा परीक्षण केले नसल्याने या संस्थांबाबत अपराध दंडाची नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर य संस्थांना लेखा परीक्षण करण्याची मुदत देण्यात आली. २१ सप्टेंबरपर्यंत एकूण ६८२ संस्थांनी लेखा परीक्षण पूर्ण केले असून, उर्वरित १0८ संस्थांनी लेखा परीक्षणाला कोलदांडा दिला. वारंवार मुद तवाढ दिल्यानंतरही या संस्थांनी लेखा परीक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा उपनिबंधक कार्यालयाने गांभीर्याने घेतला असून, अशा संस्थांविरुद्ध सहकार कायद्यानुसार कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.
तसेच सन २0१४-१५ चे दोष दुरुस्ती अहवाल वेळेत सादर न करणार्‍या संस्थांबाबत व शेरे नोंदवून सादर न करणार्‍या लेखा परीक्षकांबाबतदेखील दंडात्मक कारवाई करणे विचाराधीन आहे.

Web Title: Warranty action against non-audited institutions!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.