५६ लाख ज्येष्ठ नागरिकांची ‘कोशियरी’साठी आर्त हाक

किमान निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यासह पेन्शनर्सच्या महागाई भत्त्यातही वाढीची शिफारस कोशियरी समितीने केंद्र शासनाकडे २०१२ मध्येच केली. मात्र, पाच वर्ष उलटूनही देशभरातील ५६ लाख पेन्शनर्स या शिफारशींचा लाभ घेऊ शकले नाही. या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन मनुष्यबळ विकासमंत्री विसरून गेले आहेत.

ठळक मुद्देपेन्शन वाढवामनुष्यबळ विकास मंत्री आश्वासन विसरले, आता पंतप्रधानांना साकडे

अविनाश साबापुरे ।
यवतमाळ : किमान निवृत्तीवेतनात वाढ करण्यासह पेन्शनर्सच्या महागाई भत्त्यातही वाढीची शिफारस कोशियरी समितीने केंद्र शासनाकडे २०१२ मध्येच केली. मात्र, पाच वर्ष उलटूनही देशभरातील ५६ लाख पेन्शनर्स या शिफारशींचा लाभ घेऊ शकले नाही. या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन मनुष्यबळ विकासमंत्री विसरून गेले आहेत. त्यामुळे आता पेन्शनर्स पंतप्रधानांकडे साकडे घालणार आहेत.
ईपीएस १९९५ योजनेचे ५६ लाखाहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक देशात आहेत. किमान जीवन जगण्याएवढी पेन्शन मिळावी, एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा आहे. या विरोधात निवृत्त कर्मचारी समन्वय राष्ट्रीय समितीने अखंड संघर्ष केल्यानंतर ईपीएस योजनेत सुधारणा करण्यासाठी भगतसिंग कोशियरी यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २०१२ मध्ये आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला. त्यात निवृत्तीवेतन धारकांना किमान ३ हजार मासिक पेन्शन मिळावी, महागाईच्या प्रमाणानुसार महागाईभत्ता लागू करण्यात यावा या प्रमुख शिफारशी कोशियरी समितीने केल्या आहेत. परंतु, पाच वर्ष उलटूनही या अहवालावर संसदेच्या कोणत्याच सभागृहात साधी चर्चाही झालेली नाही.
विशेष म्हणजे, तत्कालीन राज्यसभा खासदार आणि विद्यमान मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या शिफारशींचे स्वागत केले होते. १ सप्टेंबर २०१३ रोजी सेवाग्राममध्ये झालेल्या पेन्शनर्स महाअधिवेशनात जावडेकर यांनी भाजपाची सत्ता येताच तीन महिन्यात कोशियरी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे २०१४ मध्ये सत्तापालट होताच निवृत्तवेतनधारकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मात्र अडीच वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यावरही सरकारची याबाबत काहीच हालचाल नाही. त्यामुळे देशभरातील लाखो पेन्शनधारक आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच भेटून समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करणार आहेत.


देशभरातील पेन्शनर्सचे नागपुरात शक्तिप्रदर्शन
कोशियरी समितीच्या शिफारशींकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी देशभरातील पेन्शनधारक ५ आॅगस्ट रोजी नागपुरात राष्ट्रीय महासंमेलनासाठी गोळा होणार आहेत. या संमेलनात किमान १ लाख ज्येष्ठ नागरिक एकत्र येतील, असा दावा निवृत्त कर्मचारी समन्वय समितीचे राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय समन्वय समितीचे यवतमाळ येथील सदस्य के. डब्ल्यू. धोटे, पी. एम. हरणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. ६० वर्षांवरील वयाच्या लाखो पेन्शनर्समध्ये विधवांचाही समावेश आहे. व्हीआरएस घेणारे, ज्यांच्या कंपन्या बंद पडल्या असे कर्मचारी आदींचा यात समावेश आहे. २५ लाखांहून अधिक पेन्शनर्स तर आजारी आहेत. त्यांच्या हक्कासाठी नागपुरातून कोशियरी कमिटीसाठी आवाज उठविण्यात येणार आहे.