सिंचन विहिरींचे ६० कोटी रखडले
By admin | Published: July 17, 2014 12:19 AM2014-07-17T00:19:48+5:302014-07-17T00:19:48+5:30
सिंचनातून समृद्धीचे स्वप्न पाहत शेतकऱ्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहिरी बांधल्यात. वेळेवर निधी मिळाला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उधार उसणे पैसे घेऊन बांधकाम केले.
पाच हजार विहिरी : दोन वर्षांपासून काम प्रक्रियेतच
यवतमाळ : सिंचनातून समृद्धीचे स्वप्न पाहत शेतकऱ्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहिरी बांधल्यात. वेळेवर निधी मिळाला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उधार उसणे पैसे घेऊन बांधकाम केले. केवळ ३५ कोटी १३ लाख रुपयेच लाभार्थ्यांना देण्यात आले असून अद्यापही ५९ कोटी ६० लाख रुपयांचे वाटप प्रक्रियेत रखडले आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
जिल्ह्यात चार हजार ९८६ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी ९४ कोटी ७३ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये २०१२ पासूनच्या विहिरींचा समावेश आहे. फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत या विहिरींचे काम सुरूच होते. यातील अनेक विहिरी अर्धवटही सोडून देण्यात आल्या आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना ३५ कोटी १३ लाख रुपये अनुदान वाटण्यात आले.
रोहयोच्या विहिरीसाठी ईश्वर चिठ्ठीने तर काही ठिकाणी ग्रामसभेने लाभार्थी निवड केली. त्यानंतर हे प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावरून जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आले. सिंचनाचे स्वप्न पूर्ण होणार म्हणून निवड झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी शासकीय अनुदानाची वाट न पाहताच कामाला सुरुवात केली. दुहेरी उद्देशाने ही योजना शासनाकडून राबविली जात आहे. यामध्ये अकुशल आणि कुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा उद्देश होता. शिवाय शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी विहीर उपलब्ध करून देणे होता. याच उद्देशाने योजनाही राबविण्यात आली. ग्रामपंचायतीकडून भरभरून प्रतिसादही मिळाला. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने जवळच्या रकमा विहिरीच्या कामात गुंतविल्या. काहींना तर पदरमोड करून कर्जाऊ रकमा घ्याव्या लागल्या. शासनाचे काम आहे. वेळेवर पैसा मिळणारच नाही, हे हेरून शेतकऱ्यांनी अगोदरच कर्ज उचलताना परतफेडीसाठी अधिकची मुदत मागून घेतली. मात्र मंजुरी आणि फाईलचा टेबल टू टेबल चालणारा प्रवास या कचाट्यात शेतकऱ्याचे बजेट कोलमडले. अनेकांना कर्जाची मुदतही संपल्यानंतर विहिरीचे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली. काहींना तर चक्क पंचायत समितीस्तरावर कमिशनचीच मागणी करण्यात येऊ लागली. ठेकेदारांनी पोसलेल्या यंत्रणेला कमिशनचे बोट दाखविल्याशिवाय फाईल सरकत नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)