पीक विमा रुपये १५६

गाजावाजा करीत विमा कंपनींनी घोषित केलेल्या कपाशी पीक संरक्षणाचे शेतकऱ्यांच्या हातात हेक्टरी केवळ १५६ रुपयेच पडत आहे. विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी एक हजार १० रुपये भरले.

शेतकऱ्यांची थट्टा : हप्ता १०१०, भरपाई ११६६ रुपये
रूपेश उत्तरवार - यवतमाळ
गाजावाजा करीत विमा कंपनींनी घोषित केलेल्या कपाशी पीक संरक्षणाचे शेतकऱ्यांच्या हातात हेक्टरी केवळ १५६ रुपयेच पडत आहे. विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी एक हजार १० रुपये भरले. तर घोषित झालेला विमा एक हजार १६६ रुपये आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना हेक्टर केवळ १५६ रुपयेच मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी विमा कंपनीच्या माध्यमातून पिकांना संरक्षण दिले जाते. शेतकरी आणि शासन विम्याचा हप्ता कंपनीकडे भरतात. गेल्या सात वर्षात शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांना संरक्षित केले. मात्र या विम्याचा लाभच झाला नव्हता. यंदा विमा कंपनीने पिकांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम घोषित केली. मात्र ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे. २०१३-१४ मध्ये जिल्ह्यातील दोन लाख ९७ हजार ४१७ शेतकऱ्यांनी दोन लाख ५४ हजार ३३० हेक्टरवरील पीक संरक्षित केले होते. यात सर्वाधिक क्षेत्र कापूस आणि सोयाबीनचे होते. त्या खालोखाल तूर, ज्वारी आणि मूग, उडीदाचे पीकही समाविष्ठ होते. विमा कंपनीने घोषित केलेल्या नुकसानभरपाईस ९७ हजार ९०६ शेतकरी पात्र ठरले. त्यांना ३४ कोटींची मदत मिळणार आहे. मदतीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम मोठी वाटत असली तरी निकषानुसार मदत कवडीमोल आहे.
विमा कंपनीने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ हजार १६६ रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे कापसाचा एक हेक्टरचा विमा उतरविण्यासाठी निर्धारित दर होता १ हजार १० रुपये विम्याचा हप्ता आणि नुकसानभरपाई खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हातात हेक्टरी केवळ १५६ रुपयेच पडत आहे. ही रक्कम म्हणजे एक मन कापूस वेचणीची मजुरीच आहे. प्रत्यक्षात एका हेक्टरला ३० हजारा पेक्षा अधिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. विमा उतरविताना कंपनीने २० हजार २० रुपयांच्या नुकसानभरपाईची हमी स्वीकारली होती. प्रत्यक्षात कंपनीने शेतकऱ्यांची निराशा केली.
जिल्ह्यातील एक लाख नऊ हजार ८०३ शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाच्या संरक्षणासाठी १३ कोटी ५७ लाख रुपयांचा हप्ता भरला होता. प्रत्यक्षात सात हजार ७३३ शेतकऱ्यांंना १५ लाख ३२ हजार २१० रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली. यामध्ये केवळ चार सर्कल मदतीस पात्र ठरले आहे. त्यात महागाव, फुलसावंगी, उमरखेड आणि मुळावा या सर्कलचा समावेश आहे. इतर ९७ सर्कल अपात्र ठरले आहे. या सारखीच स्थिती सोयाबीनची आहे. ७३ हजार ४३८ शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचा विमा उतरविला. २९ कोटी ६४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली. नुकसानभरपाईपोटी दोन हजार ७३७ रुपये निश्चित करण्यात आले. सोयाबीनचा एक हेक्टरचा विमा उतरविण्यासाठी ५५४ रुपयांचा खर्च प्रत्येकला शेतकऱ्याला आला होता. हा खर्च वजा जाता शेतकऱ्याच्या हातात दोन हजार २२३ रुपये पडणार आहे. या पैशात सोयाबीन बियाण्याची एक बॅगही मिळत नाही. त्यासाठी २६०० रुपये मोजावे लागतात.
विमा कंपनीने शेतकऱ्यांंना अत्यल्प नुकसानभरपाई दिली असली तरी लोकप्रतिनिधी मात्र बोलायला तयार नाही. तर शेतकरीही निमूटपणे ही मदत घेण्याच्या तयारीत दिसतात. आवाज उठविला गेला नाही तर आगामी काळातही अशीच लूट होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या आशेने शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरली. मात्र हाती मजुरीही पडत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहे.