बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांची कुस रिकामीच

घरात आलेला कापूस ट्रॅक्टरने विकणारा शेतकरी आज दुसºयाच्या शेतात गाठोडं बांधतो आहे. स्वाभिमानाने जगणाºया बळीराजावर बेंबळा प्रकल्पाने ही वेळ आणली आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीकडे नजरा : मालक झाला मजूर, ट्रॅक्टरने कापूस विकणारा बांधतो गाठोडे

। आरिफ अली ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बाभूळगाव : घरात आलेला कापूस ट्रॅक्टरने विकणारा शेतकरी आज दुसºयाच्या शेतात गाठोडं बांधतो आहे. स्वाभिमानाने जगणाºया बळीराजावर बेंबळा प्रकल्पाने ही वेळ आणली आहे. दोन वेळच्या जेवणाची चिंता प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना आहे. प्रकल्पासाठी जागा घेताना देण्यात आलेली मोठमोठी आश्वासने सरकारने पूर्ण केली नाही. युवावर्ग कायम रोजगाराच्या शोधात असतो तर इतर मंडळींना मजुरीसाठी भटकावे लागते. हाताला काम मिळत नसल्याने दोन वेळच्या जेवणाचीही चिंता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रकल्पबाधितांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील, अशी आशा आहे.

बाभूळगाव तालुक्यात दोन हजार १७६ कोटींचा बेंबळा प्रकल्प निर्माण झाला. यासाठी तालुक्यातील १८ गावातील नागरिक विस्थापित झाले. अर्थात त्यांना मोबदला मिळाला असला तरी त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेतले गेले. महागड्या शेतजमिनी कमी किमतीत संपादित करण्यात आल्या. अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला. मिळालेल्या मोबदल्यातून नवीन ठिकाणी शेतजमिनी खरेदी करणे अशक्यच. अशावेळी मिळालेला पैसा जगण्यासाठी खर्ची पडला. आता या लोकांपुढे रोजमजुरी करण्याशिवाय पर्याय नाही.
एकेकाळी घरातला कापूस ट्रॅक्टरने विकण्यासाठी घेऊन जाणारा शेतकरी आज दुसºयाच्या शेतात मजूर म्हणून गाठोडे बांधतानाचे चित्र दिसते. प्रकल्पासाठी जमिनी घेताना मुलांना सरकारी नोकरी, धरणग्रस्ताचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे सांगितले गेले. पोराचे नोकरीचे वय निघून गेले. पण आॅर्डर घरापर्यंत पोहोचली नाही. प्रमाणपत्र फायलींची राखन करत आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्याने सिंचनातून समृद्धीचे स्वप्न पाहणाºयांच्या आशेवरील पाणी फेरले गेले. पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी रोजगाराचा कुठलाही उद्योग नाही. रोजगारासाठी शहरात जावून संध्याकाळी रिकाम्या हाताने घरी परतणारी माणसं आणि युवकांची फौज या ठिकाणी दिसते आहे. २५ लाख रुपये मोबदला मिळावा ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. २४ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घारफळ या गावी येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी ते एखादी मोठी घोषणा करतील, अशी आशा सर्वांना आहे. एखादा मोठा प्रकल्प बाभूळगाव तालुक्यात उभा झाल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम उपलब्ध होवू शकते.

कालवा २० टक्के झाला नसताना ८० टक्केचा अहवाल
सिंचन शोध परिषदेची माणसे गावात येवून गेली. त्यांच्यापुढे नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. २० टक्केही कालवा झालेला नसताना ८० टक्के काम झाल्याचा अहवाल अधिकाºयांनी शासनाला दिला. २१० कोटींची कालव्याची निर्मिती संशयाच्या भोवºयात असल्याचे परिषदेने सांगितले होते. बेंबळा प्रकल्पाच्या कामातही अनियमितता त्यांना आढळून आली. ५० किलोमीटर कालव्याची, वितरिकेची पाहणी त्यांनी केले. मात्र सिंचन क्षमता वाढली नाही.
पुनर्वसित गावात समस्यांची गर्दी
प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या गावांचे वेगवेगळे ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले. या ठिकाणी मूलभूत सुविधा नाही. रस्ते, पिण्याचे पाणी या प्रश्नांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. टूमदार बांधलेल्या शाळा गावाची शोभा तेवढी वाढवत आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आवश्यक त्या सुविधा नाही. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत म्हणून खोदलेल्या विहिरी आवश्यक तेवढे पाणी पुरवू शकत नाही. परिणामी अनेक गावांना टंचाई पाचवीला पुजली आहे. मोठमोठ्या टाक्या बांधलेल्या आहे. पाणी शुद्ध करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडर तेवढे वापरले जाते. पावसाळ्यात गढूळ पाणी पिण्याशिवाय पर्याय नाही. नळातून आलेले पाणी कितीही गाळले तरी भांड्याच्या बुडाला गाळ बसलेला दिसतोच.