एक्साईज एसपींचा कारभार अमरावतीवरून

दारूबंदी असलेल्या लगतच्या वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यात यवतमाळातून सर्रास दारूचा पुरवठा केला जातो आहे. त्याला ब्रेक लागण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण ज्यांच्यावर ब्रेक लावण्याची जबाबदारी आहे, त्या राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) खात्याच्या एसपींचा कारभार अमरावतीवरून हाकला जातो आहे.

ठळक मुद्देवर्धा-चंद्रपुरातील दारू तस्करी थांबणार कशी ? : अधिकारीच एजंटाच्या भूमिकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दारूबंदी असलेल्या लगतच्या वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यात यवतमाळातून सर्रास दारूचा पुरवठा केला जातो आहे. त्याला ब्रेक लागण्याची फारशी शक्यता नाही. कारण ज्यांच्यावर ब्रेक लावण्याची जबाबदारी आहे, त्या राज्य उत्पादन शुल्क (एक्साईज) खात्याच्या एसपींचा कारभार अमरावतीवरून हाकला जातो आहे.
यवतमाळ एक्साईजला गेल्या काही महिन्यांपासून पूर्णवेळ एसपी नाहीत. अतिरिक्त प्रभारावर कामकाज चालविले जात आहे. एक्साईज आयुक्त बदलताच नागपुरात दोन वर्षांपासून शिक्षा म्हणून साईडला पडून असलेल्या मनपिया यांना यवतमाळात एसपी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. मध्यंतरी ते दहा दिवस सुटीवर गेले होते. मात्र त्यांना नंतर रुजू करून घेण्यास नकार दिला गेला. त्यांना मेडिकल बोर्डाचे सर्टिफिकेट मागण्यात आले. मात्र अद्याप ते रुजू झाले नाही. यवतमाळ एक्साईज एसपीचा अतिरिक्त प्रभार अमरावतीचे एसपी प्रमोद सोनोने यांच्याकडे आहे. यवतमाळला पूर्णवेळ एसपी नसल्याने एक्साईजचा कारभार थंडावला आहे. त्याचा फायदा दारू तस्कर उचलत आहेत. पूर्ण वेळ एसपी नसल्याने अधिनस्त अधिकारी-कर्मचारी दारू तस्करीबाबत मवाळ भूमिका घेताना दिसत आहे.
आजच्या घडीला वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यात बहुतांश दारूचा पुरवठा हा यवतमाळ जिल्ह्यातून केला जातो. त्यासाठी दारू तस्करांनी सीमावर्ती भागातील पोलीस व एक्साईजच्या यंत्रणेशी सलोख्याचे संबंध निर्माण केले आहे. या संबंधाच्या बळावरच दारू घेऊन जाणाऱ्या वाहनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.
अवैध दारूची विक्री रोखणे व या माध्यमातून शासनाचा महसूल वाढविण्याची जबाबदारी एक्साईजवर आहे. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्यात एक्साईज फेल असल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षात एक्साईजने एकही धडक कामगिरी केल्याची नोंद नाही. पोलीस यंत्रणेची बहुतांश एनर्जी मात्र दारू-जुगारावर धाडी घालण्यातच खर्ची होत आहे. दारूचे एखादे वाहन पकडले तर वाहनाच्या किंमतीसह दारूची किंमत लावून मोठी कामगिरी दाखविण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून होताना दिसतो आहे.
दारूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागपुरातील उपायुक्त कार्यालय व मुंबईतील राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालय स्तरावर भरारी पथके आहेत. मात्र या पथकांची फारशी उपयोगिता आजतागायत अधोरेखीत झालेली नाही. ही पथके दौऱ्यावर नियमित येतात, मात्र त्यांचा भर ‘भेटी-गाठी’तच अधिक राहत असल्याचे सांगितले जाते.

मुंबई, नागपूरची भरारी पथके केवळ नावालाच एक्साईजमधीलच काही अधिकारी या पथकांचे एजंट म्हणून काम करतात. या एजंट कम अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे नागपूर-मुंबईपर्यंत आहेत. एक्साईजमध्ये व जनतेला आपण ‘अबोध’ असल्याचे हे एजंट दाखवितात. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा इतिहास वेगळाच आहे. सध्याही महामार्गासह दोन चार्ज सांभाळणाऱ्या या एजंट-अधिकाऱ्याचे लगतच्या जिल्ह्यातील प्रकरणे वादग्रस्त आहेत. या अधिकाऱ्याने काम ‘क्रीम पोस्टींग’ मिळविल्या आहेत. सध्याही या अधिकाऱ्याला उपायुक्तालयातून आशीर्वाद असल्याचे बोलले जाते. त्या बळावरच हा अधिकारी भरारी पथकांचा एजंट म्हणून वावरतो आहे.
तस्करीच्या वाहनाला पाच हजारांचा दर
वर्धा-चंद्रपूर जिल्ह्यात दारू पोहोचविण्यासाठी तस्करांकडे किमान पाच हजार ते दहा हजार रुपये प्रत्येक फेरी भाड्याची वाहने आहेत. कोणतीच शासकीय यंत्रणा वाहन अडविणार नाही आणि चुकून कुणी अडविलेच तर जामिनासह सर्व व्यवस्था सांभाळू, केवळ आपले नाव ओपन करू नये, अशी हमी या वाहनधारकांना दिली जात आहे. एखादवेळी नवख्या वाहनधारकाने मुख्य तस्कराचे नाव घेतलेच तर ते रेकॉर्डवर येणार नाही याची हमी खुद्द सलोख्याच्या संबंधातील शासकीय यंत्रणा घेते, हे विशेष.