जिल्हा परिषदेच्या पाचव्या, आठव्या वर्गांवर गंडांतर

शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलताच जिल्हा परिषदांनी आपल्या अखत्यारितील शाळांना सरकसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग जोडून घेतला. मात्र, यात अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी अनधिकृत वर्ग बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.

ठळक मुद्देसंचालकांचे आदेशअमरावती विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना टाळला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलताच जिल्हा परिषदांनी आपल्या अखत्यारितील शाळांना सरकसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग जोडून घेतला. मात्र, यात अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी अनधिकृत वर्ग बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.
नव्या आकृतीबंधानुसार प्राथमिक शिक्षण पहिली ते चौथीऐवजी पहिली ते पाचवी असे झाले आहे. तर सहावी ते आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक शिक्षण झाले आहे. बहुतांश जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळा पहिली ते चौथीपर्यंतच होत्या. तर उच्च प्राथमिक शाळा पहिली ते सातवीपर्यंतच होत्या. नव्या आकृतीबंधाचा विचार करून अमरावती विभागातील पाचही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा शाळांमध्ये पाचवा आणि आठवा वर्ग सरसकट जोडून घेतला.
परंतु, या प्रक्रियेत आरटीई कायद्यातील अंतराच्या अटीचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे परिसरातील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांच्या पटसंख्येवर विपरित परिणाम झाला. तेथील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. याचा विचार करता शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयांमध्ये आंदोलने केली. शिवाय, शिक्षण संचालकांकडे तक्रारही केली. त्यावर संचालकांनी १४ मे २०१८ रोजी अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाºयांकडून अहवाल मागविला होता. किती वर्ग अनधिकृत ठरतात, याची माहिती तीन महिन्यात मागविण्यात आली होती. मात्र वर्ष उलटून गेले तरीही एकाही शिक्षणाधिकाऱ्याने हा अहवाल संचालकांना सादर केलेला नाही.
अखेर संचालक चौहान यांनी मंगळवारी पाचही शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश बजावून अनधिकृत वर्गांच्या बाबतीत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यात शिक्षक महासंघाच्या तक्रारीचा संदर्भ देऊन २ जुलै २०१३ आणि २८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासननिर्णयानुसार दोन शाळांमधील अंतराची अट पाळण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच जिल्ह्यातील शेकडो जिल्हा परिषद शाळांमधील पाचवा व आठवा वर्ग बंद होण्याचे संकेत आहेत.

अनेक जिल्हा परिषद शाळेत गणिताचे विषय शिक्षक नसतानाही तेथे आठवा वर्ग जोडण्यात आला आहे. काही ठिकाणी प्रयोगशाळा नाही, भौतिक सुविधा नाही. शिवाय अंतराची अटही पाळण्यात आली नाही. यात विद्यार्थ्यांचे आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे अनधिकृत वर्ग बंद करावे, अशी मागणी आम्ही शिक्षणाधिकाºयांसह संचालकांकडे केली.
- शेखर भोयर, संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ