तुषार व ठिबक संचाच्या अनुदानाला सरकारची कात्री

महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांची गळचेपी करत आहे. बाजार समिती संचालक निवडण्याचा अधिकार भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तो अधिकार पुन्हा संपुष्टात आणला गेला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादीच्या सल्ल्याने कारभार चालवितात. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र धार्जीन धोरण राबविले जात आहे. विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला पडले आहे.

ठळक मुद्देअनिल बोंडे : सरकारने सिंचनाची कामे थांबवली, शेतकऱ्यांचा बाजार समितीतील मतदानाचा हक्क हिरावला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विद्यमान मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांबाबत अनेक आश्वासने दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र भाजप सरकारच्या काळातील ठिबक व तुषार संचाच्या अनुदानाला कात्री लावण्याचे काम सुरू आहे. जलयुक्त शिवारसारखी उपयोगी योजना बंद केल्याचा आरोप माजी कृषी मंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी केला.यवतमाळ जिल्हा दौºयावर असताना भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र डांगे यांच्या निवासस्थानी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांची गळचेपी करत आहे. बाजार समिती संचालक निवडण्याचा अधिकार भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना दिला होता. तो अधिकार पुन्हा संपुष्टात आणला गेला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादीच्या सल्ल्याने कारभार चालवितात. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र धार्जीन धोरण राबविले जात आहे. विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजूला पडले आहे.
आता साखर कारखानदारी भोवतीच शासनाच्या योजना केंद्रीत होत आहेत, असा आरोप डॉ.अनिल बोंडे यांनी केला. बाजार समितीमधील काँग्रेस-राष्ट्रवादीची घराणेशाही मोडीत काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. बाजार समितीमध्ये हमालालाही मतदान करण्याचा अधिकार आहे. मात्र शेतकरी त्यापासून वंचित होता. आता पुन्हा शेतकऱ्याचा मतदानाचा अधिकार या सरकारने गोठवला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला लोकसहभाग व नियोजन समितीतून पैसा दिला जात होता. तो बंद केला असून रोजगार हमी योजनेतून ही योजना राबविण्याचे निर्देश आहे. या योजनेला स्थगिती देण्याचे काम सुरू आहे. तुषार व ठिबक सिंचन अनुदान ४५ टक्क्यावरून फडणवीस सरकारने ८० ते ७५ टक्क्यापर्यंत केले होते. आदिवासी शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान दिले जात होते.
या सरकारने या अनुदानालाही कात्री लावली आहे. नानाजी देशमुख योजनेसाठी संरक्षित शेतीसाठी यांत्रिकीकरणावर भर देवून ७५ टक्के अनुदान दिले जात होते. आता हे अनुदान महाविकास आघाडी सरकारने कमी केले आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ ते ५० हजार नुकसान भरपाई देण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.
आता ते मुख्यमंत्री असताना ही मदत मिळाली. तुरीचे हमीभाव खरेदी केंद्र अजूनही सुरू झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. यावेळी त्यांनी अन्य विषयांवरही आक्रमक मते मांडली.

राज्याच्या कृषी धोरणावर राष्ट्रवादीचा पगडा
राज्याच्या शेती धोरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच पगडा आहे. राष्ट्रवादीच्या बोळ्याने दूध पिवून कृषी धोरण राबविले जात असल्याचा घाणाघाती आरोप डॉ.अनिल बोंडे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या समस्यासाठी भाजप रस्त्यावर उतवून आंदोलन करेल, असाही इशारा त्यांनी दिला.