बांधकामांवर कोट्यवधींच्या बोगस रॉयल्टी

रस्ते, नाल्या व इमारतींची सार्वजनिक बांधकामे करताना कंत्राटदारांनी कोट्यवधी रुपयांच्या बोगस रॉयल्टी लावल्याचा...

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत उघड : अभियंत्यांच्या सहकारी सोसायट्या अद्याप चौकशीतून दूरच
यवतमाळ : रस्ते, नाल्या व इमारतींची सार्वजनिक बांधकामे करताना कंत्राटदारांनी कोट्यवधी रुपयांच्या बोगस रॉयल्टी लावल्याचा खळबळजनक प्रकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून समित्यांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाला आहे. अभियंत्यांच्या रोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मात्र या चौकशीपासून अद्याप दूरच असल्याचे सांगितले जाते.
कोणतेही बांधकाम करताना त्यासाठी रेती, गिट्टी, मुरुम या सारखे गौणखनिज लागते. हे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने शासनाकडे रितसर रॉयल्टी भरुन हे गौण खनिज मिळविणे बंधनकारक आहे. या रॉयल्टीच्या पावत्या देयकाच्या वेळी सोबत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश कंत्राटदार आपल्या सोईने व अनधिकृतरीत्या गौण खनिज मिळवितात. देयकासोबत रॉयल्टीच्या खोट्या पावत्या सादर केल्या जातात. हा प्रकार पुढे आल्यानंतर जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी गेल्या तीन वर्षातील संपूर्ण कामांची रॉयल्टी तपासण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी विविध विभागांची चमूही बनविण्यात आली. या चमूला क्रॉस तपासणी सोपविली गेली. अर्थात नगरपरिषदेची यंत्रणा जिल्हा परिषदेमध्ये आणि तेथील नगरपरिषदेमध्ये तपासणीसाठी पाठविण्यात आली. या तपासणीचा अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला आहे. त्यात कोट्यवधी रुपयांची रॉयल्टी बुडविली गेल्याची प्रकरणे पुढे आली. त्यात सर्वाधिक प्रकरणे ही पुसद विभागातील आहेत. रॉयल्टी बुडविलेल्या कंत्राटदारांना आता नोटीस बजावून बुडविलेल्या रकमेचा शासनाकडे भरणा करण्यास सांगितले जात आहे.
सन २००९ ते २०१२ या काळात अभियंत्यांच्या रोजगार-स्वयंरोजगार सहकारी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर कामे केली. ही कामे दुसऱ्याच व्यक्तीने केली आहेत. बाजारात मिळणाऱ्या रॉयल्टी बुकवर बनावट सही-शिक्के मारुन त्याच्या पावत्या सादर करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग, कृषी विभाग, सिंचन, पाणीपुरवठा या विभागात हाच फंडा वापरला गेल्याचे सांगितले जाते. पूर्वी एकाच वेळी पाच वर्षासाठी दोनशे-तीनशे कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली जात होती. नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार व सोईने या कामांचे वाटप केले जात होते.
रोजगार व स्वयंरोजगार विभागात त्यावेळी बेरोजगार अभियंत्यांना पाहिजे तेव्हा या कामाचे पत्र उपलब्ध करून दिले जात होते. आता मात्र प्रत्येक वर्षी कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. वाटपाच्या या प्रक्रियेवर जनहित याचिकेद्वारे आक्षेपही घेतला गेला होता. मात्र ही याचिका नंतर खारीज झाली. या अभियंत्यांच्या संघांनी त्यावेळी केलेल्या कामात रॉयल्टीचा मोठा घोळ असल्याचे सांगितले जाते. विशेष असे या सोसायट्यांच्या बांधणीतही गोंधळ आहे. या सोसायटीसाठी किमान पाच अभियंते असणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही. पत्नी, नातेवाईक यांना अध्यक्ष बनवून या संस्था थाटल्या गेल्या आहेत. या बेरोजगार संस्थांनी बोगस रॉयल्टी पावत्यांच्या बळावर तीन वर्षात सुमारे ७५ कोटींची कामे केल्याचे बोलले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची सखोल चौकशी केल्यास आणखी मोठे घबाड उघड येण्याची शक्यता आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

पुसद विभागातून होणार सर्वाधिक वसुली
उमरखेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत झालेल्या रेतीच्या रॉयल्टीचे ४७ लाख ५० हजार रुपये, जिल्हा परिषदेच्या पुसद विभागाचे २४ लाख रुपये तर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सुमारे ७० लाख रुपये वसुलीच्या नोटीस कंत्राटदारांना दिल्या आहेत. पुसद येथील पंचायत समितीची इमारत बांधणाऱ्या कंत्राटदारालाही पावणे चार लाख रुपये भरण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्रच अशा नोटीस जारी झाल्या आहेत. त्यावर वेगवेगळे बचाव कंत्राटदारांकडून घेतले जात आहे. कुणी त्यावेळी रॉयल्टी भरल्याचे सांगतो आहे, तर कुणी न्यायालयाचे दार ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत.