आई... तुझा अकाउंट नंबर सांग ना!

ग्रामीण भागातील गरोदर मातांना जननी सुरक्षा योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाते.

आरोग्य विभागाची धावाधाव : जननी आरोग्य सुरक्षा योजनेच्या ‘टार्गेट’साठी हवे ‘आधार’
यवतमाळ : ग्रामीण भागातील गरोदर मातांना जननी सुरक्षा योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत थेट मातेच्या बँक खात्यात द्यायची आहे. परंतु, ग्रामीण भागात प्रसूत झालेल्या हजारो महिलांच्या नावाने बँक खातेच नाही किंवा असलेले खाते आधार लिंक नाही. त्यामुळे सध्या अशा गरोदर किंवा प्रसूत झालेल्या मातांचे बँक खाते उघडण्यासाठी आरोग्य विभागाची मोठी धावाधाव सुरू आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूत झालेल्या मातेला केंद्र पुरस्कृत जननी सुरक्षा योजनेतून ७०० रुपयांची मदत दिली जाते. प्रसूती झाल्याबरोबर सात दिवसांच्या आत हे पैसे देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी संबंधित प्रसूत मातेच्या नावाने आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे गरजेचे आहे. यवतमाळ जिल्ह्याला यंदा साधारण ११ हजार प्रसूत महिलांना योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट मिळाले होते. आतापर्यंत ८ हजार महिलांना लाभही देण्यात आला. मात्र, हा लाभ आरटीजीएस पद्धतीने बँक खात्यात टाकण्यात आला. या योजनेच्या नियमानुसार, प्रसूत महिलेच्याच आधार लिंक असलेल्या खात्यात डीबीटीएल पद्धतीने रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता उर्वरित सुमारे ३ हजार महिलांना याच पद्धतीने लाभ देण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभाग प्रयत्न करीत आहे. परंतु, बहुतांश महिलांकडे आधार लिंक असलेले खातेच नसल्याने अडचण झाली आहे.
यावर मात करण्यासाठी आता तालुका पातळीवर विशेष शिबिर घेऊन नोंदणी झालेल्या गरोदर मातांचे बँक खाते उघडून दिले जात आहे. यवतमाळ तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात २० डिसेंबरला तर वणी येथे २७ डिसेंबरला शिबिर घेऊन सुमारे ५०० महिलांचे खाते उघडण्यात आले आहे. परंतु, अद्यापही ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी अडीच हजार खाते उघडणे आवश्यक आहे. आॅक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यात एकंदर १ हजार ३५८ महिलांना योजनेचा लाभ देण्यात आला. ११ हजारांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी येत्या काळात राळेगाव, पांढरकवडा अशा ठिकाणीही शिबिरे घेण्यात येणार आहेत. असे असले तरी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत यवतमाळमधील ‘डीबीटीएल’चे काम सरस ठरले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)