सोसायटीचे ८६ कोटींपैकी केवळ २५ लाख कर्ज वसूल

तालुक्यातील विविध कार्यकारी सोसायटींच्या माध्यमातून वितरित केलेल्या ८६ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी केवळ २५ लाख रुपयेच वसुली झाली आहे.

नोटबंदीचा परिणाम : महागावातील २८ सोसायट्यांचे भविष्य अंधकारमय संजय भगत   महागाव तालुक्यातील विविध कार्यकारी सोसायटींच्या माध्यमातून वितरित केलेल्या ८६ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी केवळ २५ लाख रुपयेच वसुली झाली आहे. वसुलीचा हा निच्चांक केवळ नोटबंदीमुळे असल्याचे सांगितले जात आहे. आता वसुलीच नसल्याने आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज कसे द्यावे, असा प्रश्न सोसायट्यांपुढे उभा राहिला आहे. दुसरीकडे तालुक्यातील २८ सोसायट्यांचे भविष्यही अंधकारमय होणार आहे. महागाव तालुक्यात २८ विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून चालू हंगामात १२ कोटी ११ लाख ७४ हजार रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. त्यापैकी केवळ ३५ सभासदांनी चालू कर्जाचे १९ लाख ५३ हजार आणि थकित म्हणून पाच लाख ४७ हजार असे २५ लाख ५४ हजार रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. वसुली उद्दीष्ट येत्या मार्चपर्यंत गाठता आला नाही तर येणाऱ्या खरीप हंगामावर त्याचा परिणाम पडणार आहे. चालू कर्जाला सहा तर थकित कर्जाच्या रकमेला १३ टक्के व्याजाचा भुर्दंड एप्रिल महिन्यापासून पडणार आहे. साधारणत: २० हजार शेतकऱ्यांना नोटबंदीचा फटका बसला असून, सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले आहे. जुन्या नोटांच्या चलनबंदीचा परिणाम आता सर्वत्र जाणवू लागला आहे. जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची बंदी आहे. त्यामुळे आता वसुलीसुद्धा होत नाही. वसुली थकल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम येत्या खरीप हंगामात बसणार असून, तोपर्यंत सोसायट्यांची आर्थिक नाकेबंदी झालेली आहे. हा तिढा कसा आणि केव्हा सुटणार याची काहीच शाश्वती दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेचे संपूर्ण आर्थिक चक्र थांबले आहे. सोसायट्यांची समस्या आणि भविष्यातील शेतकऱ्यांना बसणारी झळ याबाबत कोणीच काही बोलायला तयार नाही. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवार होणार आहे. (शहर प्रतिनिधी) बँकेतून निघतात केवळ दोन हजार रुपये नोटाबंदीचा निर्णय सुरूवातीला चांगाला वाटत होता. आता पन्नास दिवस उलटल्यानंतरही काहीच सुधारणा झालेली दिसत नाही. शेतकऱ्यांनी विकलेल्या मालाचे पैसे थेट बँकेत जमा होतात. बँकेतून दोन हजार रुपयांच्यावर पैसे निघत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आता शेतकऱ्यांना अनुभवायला मिळत आहे. जिल्हा बँकेत ऊस व कापसाचे पैसे जमा होत असून, जिल्हा बँकेतून आरटीजीएस करून नॅशनलाईज बँकेत जमा करून घेतल्या जात आहेत. परंतु दोन-चार हजार रुपयाचे वर पैसे दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे घरी लग्न कार्य किंवा ओलितासाठी खरेदी करणाऱ्याच्या शेती उपयोगी साहित्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली.