अपंग पोलीस शिपायाला सेवानिवृत्तीपर्यंत घरबसल्या वेतन द्या

ड्युटीवर जाताना जखमी होऊन कायम अपंगत्व आलेल्या व सध्या अंथरुणाला खिळलेल्या पोलीस शिपायाला तो सेवानिवृत्त होईपर्यंत घरबसल्या वेतन द्या, असे आदेश मुंबई ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष प्रवीण दीक्षित (प्रशासन) व न्यायिक सदस्य ए.डी. कारंजकर यांनी १४ जून रोजी दिले आहेत.

ठळक मुद्दे‘मॅट’चे आदेश तांत्रिक कारणासाठी कुणाचेही नुकसान न करण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ड्युटीवर जाताना जखमी होऊन कायम अपंगत्व आलेल्या व सध्या अंथरुणाला खिळलेल्या पोलीस शिपायाला तो सेवानिवृत्त होईपर्यंत घरबसल्या वेतन द्या, असे आदेश मुंबई ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष प्रवीण दीक्षित (प्रशासन) व न्यायिक सदस्य ए.डी. कारंजकर यांनी १४ जून रोजी दिले आहेत.
बाळासाहेब नाना वाकचौरे असे या पोलीस शिपायाचे नाव आहे. ते मुंबईतील घाटकोपर येथे कार्यरत होते. त्यांना घर बसल्या पदोन्नती, वेतनवाढ व गेल्या १५ वर्षातील थकबाकी देण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले. या प्रकरणात शासनाच्यावतीने मुख्य सरकारी अभियोक्ता स्वाती मंचेकर तर वाकचौरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले. या प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्त व गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते. २ मे २०१३ रोजी बाळासाहेब वाकचौरे ड्युटीवर जात असताना रस्त्यातील एका झाडाची फांदी त्यांना तुटलेली दिसली. ही फांदी पडल्यास कुणाला इजा होऊ शकते याचा विचार करून ते ही फांदी कायमची तोडून फेकण्यासाठी झाडावर चढले. मात्र यात ते फांदीसह खाली पडले. त्यांच्या मेंदू, डोळा, मान व शरीराच्या अन्य भागाला गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. मात्र त्यांचे बहुतांश अवयव निकामी होऊन आरोग्यविषयक गुंतागुंत वाढली. पर्यायाने ते अंथरुणाला खिळले. इकडे शासनाने पगार बंद केल्याने पत्नी सोडून गेली. आई-वडील त्यांची सुसुषा करू लागले. दरम्यान आपण आता नोकरी करू शकत नाही म्हणून ३१ ऑक्टोबर २०१४ ला वाकचौरे यांनी पोलीस शिपाई पदाचा राजीनामा दिला. तो १६ फेब्रुवारी २०१५ ला मंजूर करण्यात आला. परंतु त्यानंतर सहा महिन्यांनी १४ ऑगस्ट २०१५ ला त्यांनी हा राजीनामा परत घेत असल्याबाबतचा अर्ज दिला. मात्र २३ ऑक्टोबर २०१५ ला मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी हा अर्ज नाकारला. त्यानंतर अपंग कायदा १९९५ मधील कलम ४७ चा आधार घेत वाकचौरे यांनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. ‘मॅट’चे चेअरमन अंबादास जोशी यांनी अंतरिम आदेश देताना वाकचौरे यांना लाभ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरून पोलीस आयुक्तांनी विशेष बाब म्हणून नोकरीत कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. मात्र शासनाने तो नाकारला. एकदा राजीनामा दिल्यावर पुन्हा सेवेत घेता येत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. मात्र या मुद्यावर ‘मॅट’मध्ये विविध निर्णयांच्या आधारे बराच खल झाला. अखेर केंद्र शासनाचा १९९५ चा अपंगांना संरक्षण देणारा कायदा श्रेष्ठ ठरला व ‘मॅट’ने वाकचौरे यांच्या बाजूने निर्णय दिला. तीन महिन्यात त्याची पूर्तता करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या प्रकरणात वाकचौरे यांच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

पोलीस आयुक्त, सचिवांना दहा हजार दंड
या प्रकरणातील प्रतिवादी मुंबई पोलीस आयुक्त व गृहखात्याच्या प्रधान सचिवांना संयुक्तरीत्या दहा हजारांचा कोर्ट खर्च म्हणून दंड बसविण्यात आला. कायद्याचा किस पाडणे, मदत व सहानुभूतीची भूमिका नसणे, त्यामुळे न्यायासाठी नागरिकांना कोर्टात यावे लागणे आदी मुद्यांवरून ‘मॅट’ने हा दंड बसविला.