दारू विक्रेत्यांवर झोपडपट्टीदादा कायदा लावणार
By admin | Published: March 29, 2017 12:11 AM2017-03-29T00:11:56+5:302017-03-29T00:11:56+5:30
वारंवार कारवाई करूनही अवैध दारू विक्रेते पोलिसांना जुमानत नसल्याचे पाहून आता या दारू विक्रेत्यांवर
दोन डझनावर प्रस्ताव : मुसक्या आवळणार
यवतमाळ : वारंवार कारवाई करूनही अवैध दारू विक्रेते पोलिसांना जुमानत नसल्याचे पाहून आता या दारू विक्रेत्यांवर थेट झोपडपट्टीदादा कायद्यान्वये कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी तसे आदेश दिले आहेत.
यवतमाळला लागून असलेल्या वर्धा व चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात नदी-नाल्याच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात अवैध दारूची निर्मिती केली जाते. शिवाय गोवा व अन्य राज्यात स्वस्तात मिळणारी दारू चोरट्या मार्गाने आणली जाते. हीच दारू दामदुप्पट भावाने विकण्यासाठी प्रतिबंधित जिल्ह्यांमध्ये पाठविली जाते. अशा दारू विक्रेत्यांवर दरवर्षी ‘ठरल्याप्रमाणे’ पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होत असली तरी ती कारवाई ‘नियोजित’ राहत असल्याने त्याचा या विक्रेत्यांवर फारसा परिणाम होत नाही. अनेकदा वरिष्ठांच्या आदेशानंतर काही दिवस का होईना दारूच्या मोठ्या खेप पकडून प्रभावी कारवाई करण्याचाही प्रयत्न होतो. मात्र ती फार काळ चालत नाही. पोलिसांची ही नियमित होणारी कारवाई चिल्लर वाटत असल्याने अवैध दारू निर्माते, विक्रेते व पुरवठादार निर्ढावले आहेत. अशा निर्ढावलेल्या दारू विक्रेत्यांना वठणीवर आणण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार या दारू विक्रेत्यांवर झोपडपट्टीदादा कायद्यान्वये कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन आॅफ डेजरस अॅक्टीव्हीटी (एमपीडीए) या कायद्यांतर्गत दारू विक्रेत्यांवर झोपडपट्टीदादाचे कलम लावून त्यांना स्थानबद्ध केले जाणार आहे. जिल्हाभरातील असे सुमारे दोन डझन दारू विक्रेते ठाणेदारांच्या निशाण्यावर आहेत. त्यांचे प्रस्ताव तयार केले जात आहे. एखाद्या दारू विक्रेत्यावर वारंवार कारवाई झाली असेल, पाच पेक्षा अधिक वेळा तो पकडला गेला असेल, तर त्याच्याविरुद्ध झोपडपट्टीदादा कायद्यान्वये कारवाई केली जाऊ शकते. या माध्यमातून दारूच्या तस्करीवर नियंत्रण मिळविण्याचा व विक्रेत्यांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न पोलिसांच्या स्तरावर होणार आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनाच एमपीडीएचे हे प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार असून तेसुद्धा अशा कठोर कारवाईसाठी आग्रही असल्याचे सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)