लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला याबाबत गंभीर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. राज्यस्तरावर निवृत्त न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेत समिती कार्यरत आहे. जिल्हा स्तरावरही जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेत समिती तयार केली आहे. मात्र या समितीकडे इतर विभागाने पाठ फिरविल्याचे दिसून येते.जिल्हा स्तरावरच्या रस्ते सुरक्षा समितीमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिव तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस विभाग व महामार्ग पोलीस, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग या सर्वांनी समन्वय ठेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश आहेत. परिवहन महामंडळाचाही या समितीमध्ये समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीने रस्ते सुरक्षाविषयक कामकाजाचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी १७ डिसेंबर रोजी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पोलीस विभाग व उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. नगरपरिषद, आरोग्य, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग या विभागातून एकही अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहिला नाही. यावरून समितीच्या कामकाजाबाबत संबंधित विभागाचे अधिकारी फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. ही बाब जिल्हाधिकाºयांना खटकली असून सभेला गैरहजर असलेल्या सर्व विभागांच्या अधिकाºयांना कारणेदाखवा नोटीस दिली जाणार आहे. २०१७ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात ब्लॅक स्पॉट (अपघात प्रवणस्थळ) निवडले होते. त्यानंतर त्यातील सहा ब्लॅक स्पॉट रस्ता चौपदरीकरणाच्या कामात निघाले.वणी-वरोरा मार्गावरचा ब्लॅक स्पॉट नागपूर डिव्हीजनमध्ये येत असल्याचे अहवालात नमूद केले आणि सातही ब्लॅक स्पॉटचे काम केल्याचा अहवाल बांधकाम विभागाने दिला. विशेष म्हणजे सर्वच ब्लॅक स्पॉट वणी क्षेत्रातच निवडण्यात आले. यावरून बांधकाम विभागाने केवळ टेबलवर बसून हे स्पॉट निवडल्याचे स्पष्ट होते. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सातत्याने अपघात होणारी स्थळे आहेत तेथे तातडीच्या उपाययोजना करण्याचीही गरज आहे. मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.अपघाताचा धोका असलेले जिल्ह्यात तब्बल १४ ‘ब्लॅक स्पॉट’ निश्चितसर्वाधिक अपघाताची स्थळे निवडण्यात आली आहे. त्यांना ब्लॅक स्पॉट घोषित केले आहे. एसटी महामंडळाने २०१५ च्या सर्वेक्षणानुसार वणी, मारेगाव मार्गावर जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीजवळ, चंद्रपूर-वणी मार्गावर लालपुलिया, वणी-घोन्सा मार्गावर सोला-सार्वला फाटा, वणी-घुग्गुस मार्गावर नायगाव येथील वळण रस्ता, यवतमाळ-नागपूर मार्गावर बायपास चौफुली, यवतमाळ-अमरावती मार्गावर शिंगणापूर चौफुली, यवतमाळ-दारव्हा मार्गावर भोयर नर्सरी घाट वळण, पुसद-उमरखेड मार्गावर पोफाळी साखर कारखान्याजवळचे वळण, पुसद-शेंबाळपिंपरी मार्गावर गारवाई खंडाळा घाट, दारव्हा-आर्णी मार्गावर दारव्हा येथील बायपास चौफुली,दारव्हा-दिग्रस मार्गावर वडसा नवीन वस्ती वळण रस्ता येथे मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात, असा अहवाल दिला आहे.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीकडे अन्य विभागांची पाठ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2018 11:43 PM
रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला याबाबत गंभीर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. राज्यस्तरावर निवृत्त न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेत समिती कार्यरत आहे.
ठळक मुद्देअपघात प्रवणस्थळाबाबत उदासीनता : बांधकाम विभागाने निर्धारित केलेल्या सात स्थळांची सुधारणा