यवतमाळ शहर स्वच्छतेवर आता मुख्याधिकाऱ्यांचा वॉच

शहरातील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. सत्ताधारी विरोधक एकत्र बसून घनकचरा कंत्राटात आर्थिक हितसंबंध जोपासत आहेत. त्यामुळे एकाच संस्थेला अनेक कंत्राट देण्यात आले आहेत. संस्था ‘ब्लॅक लिस्टेड’ करा, अशी मागणी करणाऱ्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी अचानक ‘यू-टर्न’ घेतला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : दिवसातून एकदा होणार कचऱ्याचे वजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. सत्ताधारी विरोधक एकत्र बसून घनकचरा कंत्राटात आर्थिक हितसंबंध जोपासत आहेत. त्यामुळे एकाच संस्थेला अनेक कंत्राट देण्यात आले आहेत. संस्था ‘ब्लॅक लिस्टेड’ करा, अशी मागणी करणाऱ्या नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी अचानक ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. ही सर्व अनागोंदी लक्षात घेता १४ व्या वित्त आयोगातील पैसा स्वच्छतेवर खर्च करताना पालिका मुख्याधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र आदेश दिले आहेत.
यवतमाळ नगरपरिषदेत मर्जीतील कंत्राटदाराला चालविण्याकरता आतापर्यंत थेट नगरपरिषद फंडातून देयके दिली जात होती. अव्वाच्या सव्वा दराने सफाई संदर्भातील अनेक कंत्राट एकाच व्यक्तीला दिले आहेत. आता टाटाएस वाहनावरचे कंत्राटही याच पद्धतीने चालविण्यात आले. सामान्य फंंडातील रक्कम संपल्याने नगरपरिषद प्रशासनाला जाग आली. आपले गैरव्यवहार दडविण्यासाठी थेट अनेक फंडे वापरण्यात आले. मात्र जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्या कठोर भूमिकेमुळे मुख्याधिकारी व कंत्राटदार अडचणीत आले आहे.
जिल्हाधिकाºयांनी शहर स्वच्छतेच्या कंत्राट नव्याने निविदा प्रक्रिया करून देण्याचे निर्देश दिले. शिवाय ही प्रक्रिया कशी करावी, याची विस्तृत माहिती दिली आहे. शहरात कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र पॉर्इंट तयार करून मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या उपस्थितीत कचऱ्याचे वजन करावे, असे सांगितले. मात्र ही अट अधिक जाचक ठरणारी असल्याने याला सौम्य करण्यात आले. कचऱ्याचे वजन स्वच्छता निरीक्षकांनी करावे, मात्र मुख्याधिकाऱ्याने प्रत्येक दिवसाला एक तरी भेट डम्पींग यार्ड व कचरा संकलन केंद्र द्यावी. या सर्वांची नोंद घेण्यात यावी. कंत्राटदाराची देयके काढताना तिसऱ्या एजन्सीकडून त्याचे आॅडीट करून घेण्यात यावे, त्यानंतर १४ वित्त आयोगातील ३ कोटी २१ लाख ४३ हजार १४१ रूपयांची रक्कम खर्च करता येणार आहे. अन्यथा याची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
पिंपळगावात अनधिकृत कंत्राट
संपूर्ण शहर स्वच्छतेचे कंत्राट बाबा ताज या संस्थेला देण्यात आले. त्यानंतरही पिंपळगावमध्ये सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची व्यवस्था लावण्यासाठी सहा मजुराचे स्वतंत्र कंत्राट देण्यात आले आहे. याची देयके नियमित काढली जाता. स्वच्छतेची यंत्रणा असताना ही विशेष तरतूद कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याचप्रमाणे रेकॉर्डवर ट्रॅक्टर दाखवून देयक उचलण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचे स्पेशल आॅडीट केल्याच मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता आहे. मात्र यासाठी आपल्या बिल्डींगमधील यंत्रणेचा आधार घेतल्यास काहीच निष्पन्न होणार नसल्याचे सांगण्यात येते.