‘झेडपी’ची सत्ता दोलायमान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2018 11:14 PM2018-07-15T23:14:24+5:302018-07-15T23:20:59+5:30
विधानपरिषद निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता दोलायमान झाली आहे. सध्या सत्ताधाऱ्यांकडे काठावरील बहुमत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विधानपरिषद निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ता दोलायमान झाली आहे. सध्या सत्ताधाऱ्यांकडे काठावरील बहुमत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मतदारांनी कोणत्याही पक्षाच्या पदरात स्पष्ट बहुमताचे दान न टाकल्याने गेल्यावेळी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी आणि अपक्षाने मिळून सत्ता प्राप्त केली. त्यावेळी पुसद परिसरातील राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी नाराजीचा सूर आळविला होता. मात्र नेत्यांनी दिलेल्या सुचनेबरहुकम त्यांनी त्यावेळी शांत राहणे पसंत केले. परिणामी काँग्रेसकडे अध्यक्ष व एक सभापती पद, तर भाजपाकडे उपाध्यक्ष आणि एक सभापतीपद आले. राष्ट्रवादी आणि अपक्षाच्या वाट्याला प्रत्येकी एक सभापतीपद आले. गेल्या वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. त्यातूनच राष्ट्रवादीच्या ११ पैकी १० सदस्यांनी थेट गटनेताच बदलविण्याची भूमिका घेतली. त्यात ते यशस्वीही झाले.
सत्ता स्थापनेनंतर पहिल्याच सभेपासून काँग्रेसच्या एक सदस्य वारंवार सत्ताविरोधी भूमिका घेताना दिसून येतात. काँग्रेसच्या अनुभवी सभापतींनाही प्रबळ दावेदार असताना अध्यक्षपद नाकारल्यामुळे वणी, मारेगाव परिसरात नाराजीचा सूर आहे. गेल्यावेळी सत्ता स्थापन करताना केवळ अध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसमधील माजी मंत्र्यांच्या गटाने पक्षाला चक्क भाजपाच्या दावणीला बांधले. यामुळेही पक्षात नाराजी कायम आहे.
आता नुकतीच विधानपरिषदेची बिनविरोध निवडणूक झाली. त्यात पुसदला लॉटरी लागली. तेथील दोन युवकांना भाजप आणि काँग्रेसने आमदारकीची संधी दिली. परिणामी पुसदमध्ये तीन आमदार झाले. या सर्वांवरच आपापल्या पक्षवाढीची जबाबदारी आहे. यातूनच जिल्हा परिषदेतील सत्ता दोलायमान होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीच्या दहा सदस्यांनी गटनेता बदलवून सत्ताधारीविरोधी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसमधील काही सदस्य सुरूवातीपासूनच सत्तेच्या विरोधात दिसून येत आहे. यामुळे सर्वाधिक २० सदस्य असलेल्या शिवसेनाला सोबत घेऊन पुढीलवेळी सत्तांतर अटळ दिसत आहे. प्रभावी पदाधिकाºयांअभावी तूर्तास जिल्हा परिषदेमधील सत्ता दोलायमान दिसून येत आहे.
नवीन पदाधिकारी निवडीसाठी दीड वर्षांचा अवधी
पुढील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी केवळ दीड वर्षांचा अवधी बाकी आहे. या दीड वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील चित्र पूर्णपणे पालटण्याची शक्यता आहे. विधानपरिषद निवडणुकीमुळे पुसदला चांगलेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तेथील तिनही आमदार कोणती भूमिका घेतात, काँग्रेसचे धुरीण पुन्हा पक्षविरोधी भूमिका घेतात का, भाजप नेमके काय करणार आणि पुसदचा बंगला निर्णायक भूमिका घेणार का, यावरच पुढील पदाधिकाºयांची निवड अवलंबून असणार आहे.