‘ट्रायबल’मध्ये २६८ कोटींच्या फर्निचर खरेदीला तूर्तास ब्रेक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 6, 2019 05:29 PM2019-02-06T17:29:29+5:302019-02-06T18:17:04+5:30
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृह आणि एकलव्य निवासी शाळांमध्ये विविध फर्निचर पुरवठा करावयाच्या २६८ कोटींच्या खरेदीला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.
गणेश वासनिक
अमरावती - आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृह आणि एकलव्य निवासी शाळांमध्ये विविध फर्निचर पुरवठा करावयाच्या २६८ कोटींच्या खरेदीला तूर्तास ब्रेक लागला आहे. पुरवठादारांकडून अटीॆची पूर्तता होत नसल्याने पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी घेतला आहे.
नागपूर, नाशिक, ठाणे व अमरावती अपर आयुक्त या चारही कार्यालयांतर्गत २९ एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी कार्यालय अधिनस्थ आश्रमशाळा, वसतिगृह, एकलव्य निवासी शाळांमध्ये फर्निचर पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा मागविल्या होत्या. नागपूर येथे ३० जानेवारी रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्या मार्गदर्शनात या निविदा उघडल्या. यावेळी विभागाचे उपायुक्त ढोके, उपसचिव सु.ना. शिंदे, नागपूरचे एटीसी ऋषिकेश मोडक, नाशिकचे गिरीश सरोदे, अमरावतीचे एम.जे. प्रदीपचंद्रन, तर ठाणे येथील एटीसी संजय मीना उपस्थित होते. मात्र, यावेळी सुमारे ३२५ पुरवठादारांपैकी एकानेही फर्निचर, साहित्य पुरवठा करण्याच्या अटी व शर्ती पूर्ण केल्या नाहीत. परिणामी पुनर्निविदा काढण्याबाबत निर्णय झाला. फर्निचर हे केंद्र सरकारच्या ‘जेम’ पोर्टलवरून खरेदी करावयाचे आहे. त्यामुळे अटी, शर्तीबाबत काही सुधारणा, बदल केला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने काही अधिकारी दिल्ली येथील ‘जेम’ पोर्टल कार्यालयात गेल्याची माहिती आहे. फर्निचरचा पुरवठा दर्जेदार आणि टिकाऊ असावा, याला प्रधान सचिवांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पुरवठादार अटी, शर्ती पूर्ण करू शकले नाही. मात्र, लवकरच पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असून, नामांकित कंपन्यांमार्फत ‘ट्रायबल’मध्ये फर्निचरचा पुरवठा केला जाईल, असे संकेत आहे.
हे साहित्य होणार खरेदी
आश्रमशाळा, वसतिगृह आणि एकलव्य निवासी शाळेकरिता टिकाऊ आणि दर्जेदार फर्निचर खरेदीचा प्रस्ताव आहे. यात डेक्स, बेंच, पलंग, बंग बेड, बेड, आलमारी, संगणक टेबल आदींचा समावेश असेल. राज्यात ५२५ शासकीय आश्रमशाळांमध्ये पुरवठा केला जाणार आहे.
तांत्रिक बीडमध्ये कोणतेही पुरवठादार अटी, शर्ती पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
- एम.जे. प्रदीपचंद्रन, अपर आयुक्त, अमरावती