३०० कोटींची योजना पोहोचली १००० हजार कोटींवर; असा आहे औरंगाबादच्या समांतर जलवाहिनीचा प्रवास

शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्पाला मनपाने मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देसमांतर जलवाहिनीची मूळ योजना आॅगस्ट २००६ मध्ये ३०० कोटींची होती. सप्टेंबर २०११- एसपीएमएलसोबत करार व १ सप्टेंबर २०१४- पाणीपुरवठा कंपनीकडे३० सप्टेंबर २०१६- कंपनीसोबतचा करार रद्द०४ सप्टेंबर २०१८- पुन्हा कंपनीला काम देण्याचा ठराव

औरंगाबाद : शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्पाला मनपाने मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली. यावेळी मनपाने काही अटी-शर्थींचा यात समावेश केला आहे. मात्र ऑगस्ट २००६ ला ३०० कोटींची असणारी ही योजना आता १००० कोटींवर पोहोंचली आहे. 

समांतर जलवाहिनीची मूळ योजना आॅगस्ट २००६ मध्ये ३०० कोटींची होती. कालांतराने योजनेस मंजुरी मिळणे आणि तिचे प्रत्यक्ष काम सुरु होण्यास २०१४ साल उजाडले. मधल्या काळात योजनेचा खर्च वाढत गेला. सप्टेंबर २००६ ला ३९१ कोटीं, आॅगस्ट २००९ मध्ये ५९१ कोटी तर जानेवारी २०११ ला योजनेचा खर्च ९११ कोटींवर गेला. अखेर मार्च २०११- मनपाकडून योजनेची निविदा मंजूर करण्यात आली. यानंतर सप्टेंबर २०११ मध्ये मनपाने एसपीएमएलसोबत करार केला. यातून पीपीपी मॉडेलवरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने एसपीएमएल कंपनीला काम दिले. 

कंपनीवर अकार्यक्षमतेचा ठपका 
या कंपनीतील भागीदार कंपनी औैरंगाबाद वॉटर युटिलिटीने २०१४ मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली. २४ महिने काम केल्यानंतर कंपनीवर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवण्यात आला. जायकवाडीहून औरंगाबाद शहरापर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम फक्त ५ किलोमीटरच करण्यात आले. नियोजित करारानुसार कंपनीने ४५ किलोमीटर २००० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकणे अपेक्षित होते. शहरात ३३ नवीन जलकुंभ उभारणे, अंतर्गत जलवाहिन्या बदलणे आदी कामे कंपनीकडून अपेक्षित होते. 

२०१६ ला करार रद्द करण्यात आला 
२४ महिन्यांत कंपनीने मनपाकडून दरमहा साडेपाच कोटी रुपयांप्रमाणे १९० कोटी रुपये वसूल केले. प्रकल्पात स्वत:चा वाटा म्हणून एक रुपयाही टाकला नाही. कंपनीच्या कारभाराला कंटाळून ३० आॅक्टोबर २०१६ रोजी कंपनीसोबत केलेला करार रद्द करण्यात आला होता. या निर्णयाला कंपनीने खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठात पराभव झाल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयातून स्थिगिती आदेश मिळविला. तेव्हापर्यंत मनपाने कंपनीची हकालपट्टी करून संपूर्ण पाणीपुरवठ्याचा ताबाही मिळविला होता.

योजनेला मिळाले पुनर्जीवन 
समांतर जलवाहिनीचे काम केलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीला पुन्हा काम द्यावे, असा ठराव ११ जुलै २०१८ रोजी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. मराठा आरक्षण आदी कारणांमुळे महापौर नंदकुमार घोडेले समांतरच्या ठरावावर चर्चा घेण्यास तयार नव्हते. तब्बल पाच बैठका संपल्यावर २७ आॅगस्ट रोजी सहाव्या वेळेस खास समांतरसाठी सभा घेण्यात आली. या सभेत तब्बल ७ तास चर्चा करण्यात आली. जेव्हा निर्णय देण्याची वेळ आली, तेव्हा महापौरांनी निर्णय राखून ठेवला. योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने २८९ कोटी रुपये देण्याची हमी द्यावी, असा आग्रह सेना नेत्यांनी धरल्याने, महापौरांनीही तसाच निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे शिवसेनेची चारही बाजूने राजकीय कोंडी झाली होती. शिवसेना औरंगाबादकरांना मुबलक पाणी देण्यात अडथळे आणत असल्याचा आरोप भाजपकडून सुरू करण्यात आला होता. मंगळवारी सकाळी ११.३० वाजता समांतरवर निर्णय देण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेला सुरुवात झाली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ठरावाला मंजुरी देत १४ विविध अटी-शर्थी कंपनीवर लादण्यात येत असल्याचे नमूद केले.

कंपनीच्या अटी फेटाळल्या
प्रकल्पाच्या कर्जासाठी मनपाने आपल्या मालमत्ता गहाण ठेवाव्यात, वर्कआॅर्डर दिल्यानंतर जुनी थकबाकी ५० कोटी रुपये तीन दिवसांत द्यावेत. मनपाने जीएसटीची रक्कम द्यावी, योजनेतील वाढीव खर्च द्यावा आदी जाचक अटी मनपाने फेटाळून लावल्या आहेत. मनपाने सध्या टाकलेल्या अटी, शर्ती कंपनीला मान्य आहेत किंवा नाही, यावर पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २८९ कोटी रुपये एकाच वेळी देणेही गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय, लवादासमोरील वादही सामंजस्याने संपुष्टात आणावा लागेल. प्रकल्पाचा श्रीगणेशा करण्यासाठी किमान तीन महिने लागतील, असे मनपा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

समांतरचा इतिहास
आॅगस्ट २००६- योजना ३०० कोटींची
सप्टेंबर २००६- योजना ३९१ कोटींची
आॅगस्ट २००९- योजना ५९१ कोटींची
जानेवारी २०११-योजना- ९११ कोटींची
मार्च २०११- मनपाकडून निविदा मंजूर
सप्टेंबर २०११- एसपीएमएलसोबत करार
१ सप्टेंबर २०१४- पाणीपुरवठा कंपनीकडे
३० सप्टेंबर २०१६- कंपनीसोबतचा करार रद्द
०४ सप्टेंबर २०१८- पुन्हा कंपनीला काम देण्याचा ठराव