कॉर्पोरेट पे करम, पब्लिक पे सितम!

केंद्र सरकार इंधनांवरील दर कमी करण्यास वा त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास का तयार नाही, याचे उत्तर शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून होत असलेल्या उत्पन्नाचा तुलनात्मक अभ्यास करावा लागेल. आर्थिक वर्ष २००९-१० मध्ये केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून ६ लाख २४ हजार ५२८ कोटी रुपये एवढे उत्पन्न झाले होते.

ठळक मुद्दे बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून झालेल्या कर संकलनात घट होत गेली सर्वसामान्यांकडून होणारी कर वसुली मात्र वाढत गेली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विद्यमान दरानुसार पेट्रोल व डीझल ४० रुपये लीटर या दराने मिळू शकते.

- घसरता रुपया आणि चढत्या इंधन दरांची आच अखेर नरेंद्र मोदी सरकारला लागली आणि शनिवारी सरकारने रुपयाची घसरण थांबविण्यासाठी काही उपाययोजनांची घोषणा केली. तिकडे हैदराबाद येथे पत्रकार परिषदेस संबोधित करताना भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी इंधनांच्या वाढत्या दरांना चाप लावण्यासाठीही लवकरच उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले. रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये गैरजरुरी वस्तूंच्या आयातीस चाप लावणे, निर्यातीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे, उत्पादक कंपन्यांना विदेशी वाणिज्य कर्ज म्हणजेच ईसीबीच्या माध्यमातून ५० दशलक्ष डॉलरपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा देणे, मसाला बॉण्ड इत्यादी उपाययोजनांचा समावेश आहे. या उपाययोजना कितपत प्रभावी सिद्ध होतील, याचे उत्तर आगामी काळच देईल; पण त्या प्रभावी सिद्ध झाल्या तरी त्यामुळे मोदी सरकारची डोकेदुखी काही कमी होणार नाही. सर्वसामान्य जनतेला डॉलरच्या तुलनेतील रुपयाच्या दरापेक्षा वाढत्या पेट्रोल-डीझल दरांची जास्त चिंता आहे आणि हे दर ज्या प्रमाणात वाढत आहेत, त्या प्रमाणात मोदी सरकारप्रतीचा जनतेचा रोष वाढत आहे.

वाढत्या इंधन दरांच्या बाबतीत सरकारच्या हाती काही नाही, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर ज्या प्रमाणात वाढत आहेत, त्या प्रमाणात पेट्रोल व डीझलचे दर वाढत आहेत, असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत आहे. सरकार खोटे बोलत आहे असे नाही; पण सरकार जे सांगत आहे ते पूर्ण सत्य नव्हे, तर अर्ध सत्य आहे. इंधनाची किंमत कमी करणे सरकारच्या हाती नसले तरी, इंधनावर आकारले जात असलेले विविध प्रकारचे कर कमी करणे सरकारच्याच हाती आहे. केरोसिन व स्वयंपाकाच्या गॅसप्रमाणे पेट्रोल व डीझलही वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास व २८ टक्के हा सर्वोच्च दर आकारल्यास, दोन्ही इंधनांचे दर ५५ रुपये लीटरपर्यंत खाली येऊ शकतात; पण ते न होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत. विविध राज्य सरकारांनी पेट्रोल व डीझल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकार म्हणते, की आम्ही तयार आहोत; पण राज्यांमध्येच एकवाक्यता नाही. वस्तुस्थिती ही आहे, की उत्पन्नाचे इतर स्रोत अवरुद्ध झाले असल्याने कोणतेही सरकार इंधनावरील कर कमी करण्यास तयार नाही आणि त्यामुळे ज्या वेगाने खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत, त्याच्या दामदुप्पट वेगाने पेट्रोल व डीझलचे दर वाढत आहेत.

सध्याच्या घडीला केंद्र सरकार पेट्रोलवर लीटरमागे १९.४८ रुपये, तर डीझलसाठी लीटरमागे १५.३३ रुपये केंद्रीय अबकारी कर आकारत आहे. इंधनाची मूळ किंमत अधिक केंद्रीय अबकारी कर यावर राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारत आहेत. हे कर न आकारल्यास खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विद्यमान दरानुसार पेट्रोल व डीझल ४० रुपये लीटर या दराने मिळू शकते. याचाच अर्थ केंद्र व राज्य सरकारे या दोन्ही इंधनांवर ८० ते १०० टक्के कर आकारत आहेत.
केंद्र सरकार इंधनांवरील दर कमी करण्यास वा त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास का तयार नाही, याचे उत्तर शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून होत असलेल्या उत्पन्नाचा तुलनात्मक अभ्यास करावा लागेल. आर्थिक वर्ष २००९-१० मध्ये केंद्र सरकारला विविध करांच्या माध्यमातून ६ लाख २४ हजार ५२८ कोटी रुपये एवढे उत्पन्न झाले होते. त्यामध्ये इंधनांवरील अबकारी कराचा वाटा ६४ हजार १२ कोटी रुपये एवढा होता. कॉर्पोरेट कराच्या माध्यमातून २ लाख ४४ हजार ७२५ कोटी रुपये मिळाले होते, तर आयकराच्या माध्यमातून १ लाख २२ हजार ४७५ कोटी रुपये मिळाले होते.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी हेच आकडे अनुक्रमे १९ लाख ४६ हजार ११९ कोटी, २ लाख २९ हजार १९ कोटी, ५ लाख ६३ हजार ७४५ कोटी, ४ लाख ३९ हजार २५५ कोटी रुपये एवढे होते. याचाच अर्थ संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीची तुलना गतवर्षीच्या आकडेवारीशी केल्यास, केंद्र सरकारच्या आर्थिक उत्पन्नात घसघशीत वाढ झाल्याचे दिसते.

केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाच्या या आकडेवारीचे टक्केवारीत विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते, की २००९-१० मध्ये केंद्र सरकारच्या एकूण कर संकलनामध्ये इंधनांवरील अबकारी कराचा वाटा १०.२ टक्के, कॉर्पोरेट कराचा वाटा ३९.२ टक्के, तर आयकराचा वाटा १९.६ टक्के एवढा होता. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठीची हीच टक्केवारी अनुक्रमे ११.८ टक्के, २९ टक्के आणि २२.६ टक्के एवढी होती. याचाच अर्थ २००९-१० च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये इंधनावरील कराचा वाटा १.६ टक्क्यांनी व आयकराचा वाटा ३ टक्क्यांनी वाढला, तर कॉर्पोरेट कराचा वाटा तब्बल १०.२ टक्क्यांनी घटला. इथे ही बाब लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, की इंधनावरील कराचा मोठा हिस्सा सर्वसामान्यांच्या खिशातून येत असतो, तर कॉर्पोरेट कर बड्या कंपन्यांकडून येत असतो. अर्थात कॉर्पोरेट कराचा वाटा मोदी सरकारच्या काळातच घसरला असे नव्हे, तर यूपीए सरकारच्या दुस-या कारकिर्दीतही त्याची घसरण सुरूच होती आणि त्या सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या तुलनेत अखेरच्या वर्षी तो ४.५ टक्क्यांनी घसरला होता. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या वर्षाच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या चवथ्या वर्षी कॉर्पोरेट कर संकलनात झालेली घसरण ५.७ टक्के एवढी होती. याचाच अर्थ मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या दोघांच्याही नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून झालेल्या कर संकलनात घट होत गेली आणि सर्वसामान्यांकडून होणारी कर वसुली मात्र वाढत गेली. एका जुन्या हिंदी चित्रपटातील गाजलेल्या गीताच्या धर्तीवर, या स्थितीचे वर्णन ह्यकॉर्पोरेट पे करम, पब्लिक पे सितमह्ण या शब्दात करता येईल.
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com