कृषी व कृषी पुरक उद्योगांच्या थकित कर्जावर ५० टक्के सुट!

बुलडाणा : राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला जोडून स्टेट बँकेने महाराष्ट्रस्तरावर ‘ऋण समाधान योजना’ सुरू केली असून यामध्ये ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्णत: थकित मात्र ‘ड’ वर्गामध्ये मोडणार्या (डी कॅटेगरी) कर्जावर ५० टक्के सुट दिली आहे

ठळक मुद्देओटीएसमध्ये (वन टाईम सेटलमेंट) स्वत:च्या हिश्शाची रक्कम भरू न शकलेल्या राज्यातील हजारो शेतकर्यांना याचा लाभ होणार आहे.पीक कर्जाची थकबाकी असलेल्या बुलडाणा, यवतमाळ आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्यांना याचा फायदा होणार आहे.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा : राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला जोडून स्टेट बँकेने महाराष्ट्रस्तरावर ‘ऋण समाधान योजना’ सुरू केली असून यामध्ये ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पूर्णत: थकित मात्र ‘ड’ वर्गामध्ये मोडणार्या (डी कॅटेगरी) कर्जावर ५० टक्के सुट दिली आहे. प्रामुख्याने कृषी, कृषी पुरक आणि लघू उद्योगांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीमध्ये बसलेल्या परंतू ओटीएसमध्ये (वन टाईम सेटलमेंट) स्वत:च्या हिश्शाची रक्कम भरू न शकलेल्या राज्यातील हजारो शेतकर्यांना याचा लाभ होणार आहे. एकट्या बुलडाणा जिल्ह्यातील कृषी, कृषी पुरक आणि लघू उद्योगासाठी कर्ज घेतलेल्या तब्बल २० हजार ग्राहकांना फायदा होणार असतानाच कॉटन बेल्टमध्ये येत असलेल्या व मोठ्या प्रमाणवर पीक कर्जाची थकबाकी असलेल्या बुलडाणा, यवतमाळ आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्यांना याचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीमध्ये वन टाईम सेटलमेंट करू न शकलेल्या शेतकर्यांना या योजनेतंर्गत कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा पीक कर्ज घेण्यासाठी पात्र समजण्यात येईल, असेही स्टेट बँकेच्या बुलडाणा येथील सुत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. स्टेट बँकेने यापूर्वीही अशा योजना आणल्या असल्या तरी या योजनेची व्याप्ती मोठी आहे. राज्य शासनाने शेतकर्यांना दिलेल्या कर्जमाफीमध्ये दीड लाख रुपयापर्यंत सरसगट कर्जमाफी दिली आहे. मात्र त्यापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्यांना वन टाईम सेटलमेंटमध्ये स्वत:च्या हिश्शाचे पैसे भरू शकले नाही, अशा बुलडाणा जिल्ह्यातील ७१८ शेतकर्यानां एकूण सात कोटी ५० लाख रुपयांची ही ५० टक्के सुट मिळणार आहे. वानगी दाखल एखाद्या शेतकर्याकडे स्टेट बँकेचे तीन लाख रुपयांचे पीक कर्ज आहे. राज्य शासनाने दीड लाख रुपये कर्ज माफ केले. मात्र उर्वरित दीड लाख रुपयांची रक्कम ओटीएसद्वारे भरण्यास शेतकर्याजवळ पैसा नाही. त्यामुळे पीक कर्जापासूनही तो वंचित राहला आहे. अशा स्थितीत स्टेट बँकेने तीन लाखाच्या ५० टक्के म्हणजेच दीड लाख रुपये सुट त्या कर्जात देऊन शेतकर्याचे खाते निल करायचे आहे. त्यामुळे परस्पर शेतकर्याचे पीक कर्ज निल होईल. मात्र त्यासाठी शेतकर्याला बँकेकडे तसा रितसर अर्ज करावा लागेल. सोबतच, एकाद्या शेतकर्याकडे साचेचार लाखांचे पीक कर्ज थकित आहे. अशा स्थितीत स्टेट बँक दोन लाख २५ हजार रुपये या पीक कर्जात सुट देईल. राज्य शासनाच्या कर्जमाफीचे दीड लाख रुपये माफ झालेले कर्जही त्यातून वजा होईल आणि शेतकर्यास प्रत्यक्षात वन टाईम सेटलमेंटमध्ये ७५ हजार रुपयेच थकित कर्जापोटी भरावे लागले. अशा स्वरुपाने राज्यातील पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्यांना याचा लाभ होणार आहे. मात्र या ऋण समाधान योजनेतून पूनर्गठीत कर्ज वगळण्यात आलेले आहे. लघु उद्योग व कृषी पुरक उद्योगासाठी कर्ज घेतलेल्या स्टेट बँकेच्या ग्राहकांनाही ही ५० टक्के सुट दिली जाणार असल्याचे बँकेच्या सुत्रांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, संबंधित कर्जदारांनी सुट दिल्यानंतर उर्वरित थकित एक रकमी भरल्यास त्यावरही त्याला ५ टक्के सुट देण्यात येईल.