धुळे शहरातील सलग दुसरी योजनाही मजिप्राकडे वर्ग?

धुळे महापालिकेतील १३६ कोटींच्या पाणी योजनेनंतर १३१ कोटींची भुयारी गटार योजना वर्ग करण्याच्या हालचाली

ठळक मुद्देप्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या देय शुल्काचा उल्लेख नाही याचा अर्थ सदर शुल्क महापालिकेने त्यांच्या निधीतून द्यावा असा असल्यास त्यासाठी मनपाची संमती ठरावाच्या स्वरूपात आवश्यक राहणार आहे़ त्यामुळे सदर योजना पूर्ण ठेव तत्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करावयाची झाल्यास महापालिकेची पूर्ण संमती अर्थात ठराव होणे आवश्यक आहे़ महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी, नगरसेवक यांची भुमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे़

निखिल कुलकर्णी / आॅनलाईन लोकमत
धुळे,दि.२० : शहराला अमृत योजनेंतर्गत भुयारी गटार अर्थात मलनि:सारण प्रकल्पासाठी १३१़५४ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ मात्र सदर योजना आता ‘पूर्ण ठेव’ तत्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली मजीप्रा, मनपा व शासनाच्या नगरविकास विभागात सुरू असल्याचे समोर येत आहे़ तसे झाल्यास १३६ कोटींच्या पाणी योजनेनंतर सलग दुसरी योजना मजीप्राकडे वर्ग होऊ शकते़
योजना वर्ग करण्याच्या हालचाली
धुळे शहरासाठी मलनि:सारण योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०१७ अन्वये १३१़५४ कोटी रूपयांच्या निधीला मंजूरी दिल आहे़ त्यानुषंगाने महापालिकेने सदर कामाचे प्रारूप निविदा प्रपत्रे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने तयार करून निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत़ मात्र सदर निविदांची मुदत पूर्ण होण्यात आली असतांनाच आता अचानक भुयारी गटार योजना पूर्णपणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली विशेषत: शासनाचा नगरविकास विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या स्तरावर सुरू झाल्या आहेत़ सद्यस्थितीत महापालिकेमार्फत ई-निविदा प्रगतीत असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प सल्लागार समितीची भुमिका बजावत आहे़
मनपाकडे मनुष्यबळाचा अभाव
धुळे महापालिकेकडे तांत्रिक मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे हा प्रकल्प विहीत वेळेत पूर्ण होण्याची शाश्वती नाही, असे नगरविकास विभागाचे म्हणणे आहे़ त्याचप्रमाणे अमृत योजनेच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची भुमिका प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची असून त्यासाठी प्रकल्प किंमतीच्या ३ टक्के एवढी रक्कम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास देय होणार आहे़ मात्र पूर्ण ठेव तत्वावर मजीप्रामार्फत योजनेचे काम करावयाचे झाल्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या शासन निर्णयानुसार  ७़५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी केली जाऊ शकते़ याशिवाय सदर योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत झाल्यास नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यास विलंब देखील होऊ शकतो़ त्यामुळे याबाबत शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांच लक्ष असणार आहे़ विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या हालचाली सुरू असल्याच्या वृत्तास मजीप्राकडूनही दुजोरा मिळाला़
सलग दुसरी योजना वर्ग?
महापालिकेने हाती घेतलेली १३६ कोटींची पाणी योजना २०१५ मध्ये तत्कालिन आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांच्या मागणीनंतर शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग केली होती़ सदर योजनेचे काम सध्या सुरू असतांनाच आता दुसरी योजनाही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत़ सदर योजना मजीप्राकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली अचानक सुरू होण्यामागे राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारता येणार नाही़

निविदा रद्द होण्याची शक्यता

सदर कामाची निविदा धुळे मनपातर्फे प्रसिध्द करण्यात आली असल्याने निविदेमध्ये धुळे महापालिका आयुक्तांच्या नावाचा ठिकठिकाणी उल्लेख आहे़ त्यामुळे यापुढे सदर योजना पूर्ण ठेव तत्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबवायची झाल्यास भविष्यात कायदेशिर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात़ त्यामुळे धुळे महापालिकेकडून सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेली ई-निविदा रद्द करून निविदा प्रपत्रांमध्ये धुळे महापालिकेऐवजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा उल्लेख केला जाण्याची शक्यता आहे़