‘क्लीन चिट’चे दुकान! आरोप असताना निर्दोष सोडणारी तपास यंत्रणा खोटारडी?

क्लीन चिटचे दुकान उघडून एकेकाला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात असेल तर किरीट सोमय्या यांचा थयथयाट कशासाठी होता? या साऱ्याची चर्चा महाराष्ट्रात व्हायला हवी!

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा, सिंचन घोटाळा, दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा या गाजलेल्या घोटाळ्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण सुमारे एक दशकभर गढूळ झाले आहे. आता राज्य सरकार, तसेच केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणाच म्हणत आहेत की, या घोटाळ्यात काही घडलेलेच नाही, पर्यायाने कोणी दोषीच नाही; मात्र कोणत्या राजकीय परिस्थितीत या घोटाळ्यांचे आरोप झाले आणि ती राजकीय परिस्थिती बदलताच एकामागोमाग एकेका घोटाळ्यातील संशयित आरोपींना ‘क्लीन चिट’ देण्यात येत आहे. सरकारच्या तपास यंत्रणांनी क्लीन चिट देण्याचे दुकानच उघडले आहे का, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला पडला तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको.

राज्य सहकारी बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप असल्याने राज्य सरकारच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला होता. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, ‘बारामती ॲग्रो’चे संचालक आमदार रोहित पवार आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे भाचे राहुरीचे आमदार प्राजक्त तनपुरे आदींची नावे घेतली जात होती. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री होताच पोलिसांनी या प्रकरणात काही तथ्य आढळत नाही, अशा निर्णयाप्रत येऊन तपासाची फाइल बंद करण्याचा अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार गडगडले. महायुती सत्तेवर येताच पोलिसांनी तपासाचा फणा काढून न्यायालयात अर्ज करून तपास करण्याची गरज व्यक्त केली. याआधारेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याची खेळी केल्याच्या आरोपांना आता बळकटी मिळू लागली आहे. कारण, महायुती सरकारमध्ये अजित पवार चाळीस आमदारांसह सहभागी झाले.

गेल्या जानेवारी महिन्यातच आर्थिक गुन्हे शाखेने आपला फणा गुंडाळून ठेवला आणि सुनेत्रा पवार, रोहित पवार, प्राजक्त तनपुरे आदींना क्लीन चिट देऊन टाकली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीचे राजकीय परिणाम समोर आले. बारामती लोकसभा मतदारसंघात खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात सुनेत्रा पवार यांनाच उभे राहावे लागले. राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याची संशयित सुई त्यांच्याकडे रोखून धरताच जानेवारीत तपास बंद करण्यात आल्याची आणि सुनेत्रा पवार यांच्यावरील आरोपात तथ्य नसल्याची बातमी तीन महिन्यांनंतर पेरण्यात आली. सिंचन घोटाळ्याची चर्चा आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच छेडली होती. त्यावरून भाजपच्या नेत्यांनी थयथयाट करीत २०१४च्या विधानसभेत धिंगाणा घातला होता. ७० हजार कोटी रुपये सिंचनावर खर्च करूनही सिंचनाचे क्षेत्र एक टक्क्यांनी देखील वाढले नव्हते, असा तो आरोप होता. मग हा पैसा कोठे खर्ची पडला की, हडप केला, अशी चर्चा होती.

वास्तविक, सिंचन हा महाराष्ट्राच्या दुखण्याचा डाग आहे. शेती संकटात येऊन हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण व्हायचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे अनेक अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंचनाचा पैसा योग्य पद्धतीने खर्च होत नसेल तर त्याची कसून चौकशी व्हायला हवी होती. हा आरोप केल्यानंतर भाजप-शिवसेनेचे युतीचे सरकार पाच वर्षे सत्तेवर होते. त्या सरकारला या घोटाळ्यातील ‘घ’देखील शोधता आला नाही. घोटाळा झालाच नसेल तर सिंचनही वाढले नाही, याचा तरी शोध लावणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या आरोपांचेदेखील असेच होताना दिसते आहे. तत्कालीन बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी दोन वर्षे तुरुंगात काढली. आता त्यातही तथ्य आढळत नसेल तर राजकीय सोयीनुसार तपास यंत्रणा काम करीत राहणार का? सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाला काहीच किंमत नाही का? घोटाळे झालेच नाहीत, असा निष्कर्ष नेमका सत्तांतरानंतरच कसा काढला जातो? या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्राच्या राजकीय धुरिणांनी जनतेला देणे आवश्यक आहे.

राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात काहीही तथ्य नाही, हा तपास थांबवीत आहोत, असे सांगून तीन महिने झाले. ही माहिती निवडणूक सुरू झाल्यावरच कशी काय पेरली जाते, आदी प्रश्न उपस्थित होतात. हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात कोणीच दोषी नसेल तर राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक का नेमण्यात आला? क्लीन चिटचे दुकान उघडून एकेकाला निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जात असेल तर किरीट सोमय्या यांचा थयथयाट कशासाठी होता? या साऱ्याची चर्चा महाराष्ट्रात व्हायला हवी! नेमके दोषी कोण? आरोप करणारे खोटारडे की, आरोप असताना निर्दोष सोडणारी तपास यंत्रणा खोटारडी?