कोल्हापूर : तावडे हॉटेल परिसर जागा वाद, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘जैसे थे’चा आदेश, महापालिकेला नोटीस

‘तावडे हॉटेल परिसरातील सुमारे अडीचशे एकर जागा ही कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट आहे’ या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश लागू केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला नोटीस लागू केली असून त्यांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. या ‘जैसे थे’आदेशामुळे या जागेतील अवैध बांधकामांवरील कारवाई लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देतावडे हॉटेल परिसर जागा वाद, महापालिकेला नोटीससर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘जैसे थे’चा आदेश

कोल्हापूर : ‘तावडे हॉटेल परिसरातील सुमारे अडीचशे एकर जागा ही कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट आहे’ या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चा आदेश लागू केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला नोटीस लागू केली असून त्यांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. या ‘जैसे थे’आदेशामुळे या जागेतील अवैध बांधकामांवरील कारवाई लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तावडे हॉटेल परिसरातील वादग्रस्त जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्दीतच असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. शालिनी फणसाळकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात दिला होता. या निकालाच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याकरिता २०१४ पूर्वीच्या मिळकतधारकांना दहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात उचगांव ग्रामपंचायतीसह अन्य दोन व्यक्तींनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन. व्ही. रामण्णा व न्या. अब्दुल नजीर यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. शाम पाठक यांनी बाजू मांडली. ही जागा महानगरपालिकेच्या हद्दीत नाही तर उचगांव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असल्याचे जिल्हा न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी पाठक यांनी केली.

तर कोल्हापूर महानगरपालिकेचे वक ील बी. एच. मारलापल्ले यांनी पाच मिनिटे बाजू मांडली. वादग्रस्त जागा ही महानगरपालिकेच्या हद्दीत असून त्यासंबंधीच्या सर्व कागदपत्रांसह उच्च न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. कोल्हापूर संस्थानचे गॅझेट, राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाने घेतलेला निर्णय यासह अन्य महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह अनेक दाखले दिले आहेत. त्यामुळे जागा हद्दीचा वाद संपुष्टात आला आहे म्हणून ही याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. मारलापल्ले यांनी न्यायालयास केली.

त्यावेळी न्यायाधीशांनी यासंबंधीच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करावी लागेल, असे सांगत ‘जैसे थे’चा आदेश दिला. त्यावेळी अ‍ॅड. मारलापल्ले यांनी न्यायालयाने असे आदेश दिल्यामुळे अवैध बांधकामांना चालना मिळेल. वादग्रस्त जागेत अद्यापही बांधकामे सुरू आहेत ती तशीच सुरू राहतील, अशी शक्यता आहे म्हणून ही याचिका फेटाळणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यावेळी ‘जैसे थे’ आदेश दोन्ही बाजूने असेल. महानगरपालिकेला जसे काही कारवाई करता येणार नाही तशीच दुसऱ्या बाजूने कोणालाही नव्याने बांधकाम करता येणार नाहीत आणि जर बांधकामे केली गेली तर ‘कंटेम्ट आॅफ कोर्ट’होईल. त्यामुळे आदेश पाळावा लागेल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

याबाबत न्यायाधीशांनी महानगरपालिकेस एक नोटीस दिली असून या याचिकेसंदर्भात आपले म्हणणे कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह न्यायालयास सादर करा, असे नोटिसीमध्ये म्हटले आहे शिवाय सध्या असलेल्या सर्व इमारतींचे फोटो, नकाशा या गोष्टीही सादर करण्यात याव्यात, असे न्यायालयाने महापाालिकेला निर्देश दिले आहेत.

या याचिकेवर आता जुन महिन्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीवेळी महानगरपालिके चे वकील विनय नवरे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत, कनिष्ठ अभियंता सुरेश पाटील उपस्थित होते.

अवैध बांधकामांवरील कारवाई लांबण्याची शक्यता

तावडे हॉटेल परिसरातील वादग्रस्त जागेच्या हद्दीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश लागू केल्यामुळे सन २०१४ पूर्वीच्या आणि २०१४ नंतरच्या झालेल्या अवैध बांधकामांवरील कारवाई लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत सर्वाेच्च न्यायालय ही जागा महापालिकेच्या हद्दीत आहे, असा निर्णय देत नाही तोपर्यंत कोणत्याच बांधकामांवर कारवाई होणे अशक्य आहे.

२०१४ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाईबाबत संभ्रम

उच्च न्यायालयात सन २०१४ पूर्वी बांधकामे केलेल्या मिळकतधारकांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अशा मिळकतधारकांनाच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याकरिता दहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. सन २०१४ नंतरच्या बांधकामांना कोणतेही अभय दिले नव्हते. त्यामुळेच महापालिका प्रशासनाने अशा अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी केली होती; पण राज्य सरकारने या कारवाईस स्थगिती दिली होती.

उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला खडसावल्यावर स्थगिती उठविली होती. त्यामुळे आता कारवाई करता येईल का, या प्रश्नाभोवती महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये खलबते सुरू झाली. याबाबत महापालिकेच्या वकिलांमध्येही दोन वेगवेगळे मतप्रवाह झाल्याने अधिकच संभ्रम निर्माण झाला. मूळ हद्दीचाच वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असल्याने आता कोणत्याही बांधकामांवर कारवाई करणे शक्य होणार नाही, असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.