पुण्यातील भोसरी भूखंड व्यवहार प्रकरणी खडसे दाम्पत्य काेर्टात हजर, अजामीनपात्र वॉरंट रद्द

शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे विधान परिषदेचे सदस्य एकनाथ खडसे आणि त्यांची पत्नी न्यायालयात हजर राहिल्यानंतर वॉरंट रद्द करण्यात आले.

मुंबई - पुण्यातील भोसरी भूखंड व्यवहाराशी संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी असलेले माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे शुक्रवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयात हजर झाले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले.

खासदार/आमदार प्रकरणांसाठी नियुक्त विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी गेल्या आठवड्यात आरोप निश्चितीच्या सुनावणीसाठी खडसे दाम्पत्य हजर न राहिल्याने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे विधान परिषदेचे सदस्य एकनाथ खडसे आणि त्यांची पत्नी न्यायालयात हजर राहिल्यानंतर वॉरंट रद्द करण्यात आले. ईडीने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) खडसेंवर दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास सुरू केला होता.

काय आहे प्रकरण?
ईडीने केलेल्या आरोपानुसार, २०१६ मध्ये भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना खडसे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील तीन एकर भूखंड खरेदीसाठी पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना मदत केली. खडसे कुटुंबाने भोसरी येथील जमीन ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली, मात्र तिची वास्तविक किंमत ३१.०१ कोटी रुपये असल्याचा आरोप आहे.

आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने खडसे यांचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला. उपलब्ध कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांनी कायदेशीर मान्यता नसलेल्या मार्गाने मालमत्ता मिळविल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळताना नोंदविले. सदर प्रकरणातील तथ्ये स्पष्ट असून, विक्री करारातील मजकूर आणि आरोपी क्रमांक १ (एकनाथ खडसे) यांनी त्यांच्या पदाचा गैरफायदा घेतल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच गुन्हेगारी गैरवर्तनाचे प्रकरण  प्रथमदर्शनी  सिद्ध होत असून, खटला चालविण्यासाठी पुरेसे प्राथमिक पुरावे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.