शाळा शुल्क निधी न दिल्यास आंदोलन; शिक्षक, पालक शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढणार

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार, राज्यांतील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव असतात.

मुंबई : शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार, राज्यांतील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी राखीव असतात. या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम सरकार भरते. खासगी शाळेतील शिक्षणासाठी देण्यात येणा-या शुल्कांसाठीचे अनुदान सहा महिन्यांपूर्वी मंजूर होऊनही त्याचे वितरण झालेले नाही. त्यामुळे हे अनुदान ४ आॅक्टोबरपर्यंत न मिळाल्यास, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांनी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
ठाणे जिल्ह्यात शिक्षण घेणाºया या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सरकारकडून, ३१ मार्चला १ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करून, तो वितरितही करण्यात आला. मात्र, या निधीसंदर्भात ठाणे जिल्हा शिक्षणाधिकाºयांनी माहितीच्या अधिकारात ही खोटी माहिती दिली होती. या माहितीत त्यांनी २०१५-१६ व २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील सरकारकडून या शुल्क प्रतिपूर्तीचे अनुदान प्राप्त झाले नसल्याची सांगितले.
ही चूक लपविण्यासाठी विभागाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेवरही खापर फोडण्याचा
प्रयत्न करत, त्यांनी प्रतिबंध
केल्याचा दावा केला. मात्र, त्या संदर्भातही माजी आमदार रामनाथ
मोते यांनी माहिती घेतली असता, परिषदेने कोणतेच प्रतिबंध या
शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी केलेले नसल्याचे समोर आले.
ठाणे जिल्हा शिक्षणाधिकारी यातही उघडे पडले असून, अशा भोंगळ कारभार करणाºया आणि सरकारचा निधी रोखून ठेवणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी. शुल्क प्रतिपूर्तीच्या मार्च महिन्यापासून पडून असलेल्या निधीचे तातडीने वितरण करावे, अन्यथा या विरोधात ठाणेसह मुंबईतील शिक्षक, पालक, विद्यार्थी हे ५ आॅगस्ट रोजी ठाणे जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर मोर्चा काढतील, असा इशारा मोते यांनी दिला आहे.