मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी कोणीच पुढे येईना; निविदा प्रक्रियेला सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्याची पालिकेवर नामुष्की

मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे.

मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी १४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेला सहावी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे. 

झोपडपट्ट्यांच्या स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्याच्या मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात बेरोजगार संस्था व बचतगट यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निविदाप्रक्रियेला स्थगिती दिलेली नसली तरी निविदाकार पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. इच्छुकांना ३० एप्रिलपर्यंत निविदा भरता येणार आहे. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी चार वर्षांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. त्याकरिता निविदाप्रक्रिया राबविण्यास फेब्रुवारीत सुरुवात झाली. यापूर्वी स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानाद्वारे मुंबईमधील खासगी जागेवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता करण्यात येत होती. 

या अभियानात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घराघरातून कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र, ही कामे नीट केली जात नसल्याचा ठपका ठेवत पालिका प्रशासनाने आता या संस्थांकडील काम थांबवून नवीन कंत्राटदार नेमण्याचे ठरवले आहे.  पालिकेच्या या निर्णयाला बृहन्मुंबई बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशन या संस्थेने विरोध केला होता. या संस्थेने पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संदर्भातील एक सुनावणी ही उच्च न्यायालयात पार पडली आहे.

संस्थांचा आक्षेप का?

२०१३ पासून स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान राबविण्यात येत आहे. बेरोजगारांना कामे दिली जातात. मात्र, पालिकेने नव्या कंत्राटानुसार काही अटींमुळे बेरोजगार संस्था त्यात सहभागीच होऊ शकणार नाहीत. ५०० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या संस्थेलाच ही निविदा भरता येईल. आताच्या संस्था यात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. एका विशिष्ट कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

न्यायालयाच्या सूचना काय?

कंत्राट ज्या कंपनीला मिळणार ती कंपनी कुठून तरी कामगार मिळवणार. याचिकाकर्त्यांच्या सदस्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याचे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपनीला सांगावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. 

...म्हणून प्रतिसाद मिळेना

पालिका प्रशासनाने निविदाप्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. मात्र, न्यायालयीन वादामुळे निविदाकार निविदा भरत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची बेरोजगार संघटनांची मागणी आहे. मात्र, हे कंत्राट १४०० कोटींचे असल्यामुळे १४ कोटींची अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे.