परभणीत मालमत्ता कर वाढला; लवकरच नव्या दरानुसार लागू होणार घरपट्टी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 8, 2017 06:18 PM2017-12-08T18:18:28+5:302017-12-08T18:21:33+5:30
महानगरपालिकेने मागील वर्षभरात मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून करांच्या पूनर्मूल्यांकनाची प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे़ मागील आठवड्यात महापालिकेने निश्चित केलेल्या नवीन दरानुसार आरसीसी बांधकामांना ९ रुपये प्रति चौरस मीटर नुसार घरपट्टी आकारली जाणार आहे.
परभणी : महानगरपालिकेने मागील वर्षभरात मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून करांच्या पूनर्मूल्यांकनाची प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे़ मागील आठवड्यात महापालिकेने निश्चित केलेल्या नवीन दरानुसार आरसीसी बांधकामांना ९ रुपये प्रति चौरस मीटर नुसार घरपट्टी आकारली जाणार आहे.
परभणी शहरामधील मालमत्तांना मागील अनेक वर्षांपासून जुन्या दरानुसार मालमत्ता कराची आकारणी होत होती़ शहरातील मालमत्तांची कर आकारणी १९९९-२००० मध्ये तत्कालीन नगरपालिका असताना करण्यात आली होती़ त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०११ रोजी महानगरपालिकेची स्थापना करण्यात आली़ त्यामुळे नगरपालिकेच्या क्षेत्रातील सर्व शहराचा समावेश महापालिकेत झाला़ नियमानुसार २००४-०५ मध्ये नवीन कर आकारणी होणे अपेक्षित होते़ मात्र ती झाली नाही़ त्यामुळे नव्या कर आकारणीसाठी ४ आॅगस्ट २०१२ रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला़ महापालिकेने या प्रस्तावानुसार शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले असून, सर्वेक्षणानंतर कर आकारणीच्या संदर्भात नोटिसाही बजावल्या़ नागरिकांच्या आक्षेपांची सुनावणी केली़ ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, महापालिकेने नवीन वाढीव घरपट्टी निश्चित केली आहे़
२७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार परभणी शहरातील आरसीसी घरांना ९ रुपये प्रती चौरस मीटरनुसार कर लावला जाणार आहे़ तर लाकडी माळवद व लोडबेरींग घरांना ६ रुपये प्रति चौरस मीटर, टीन पत्र्यांच्या घरांना ५ रुपये चौरस मीटर, झोपड्यांना ३ रुपये चौरस मीटर आणि रिकाम्या प्लॉटला २ रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर निश्चित करण्यात आला आहे़ वाढती महागाई आणि महापालिकेच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन मनपाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने घरपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे़ नागरिकांचा घरपट्टी वाढीला विरोध नाही़ परंतु, मोठ्या प्रमाणात घरपट्टीमध्ये वाढ झाल्याचे या आदेशावरून दिसत आहे.
अनधिकृत मालमत्तांना फटका बसण्याची शक्यता
परभणी शहरामध्ये बहुतांश मालमत्ता अवैध बांधकामाच्या आहेत़ काहींनी बांधकाम परवाने न घेताच बांधकामे केली आहेत़ तर काही नागरिकांनी बांधकाम परवान्या व्यतिरिक्तही बांधकामे केली आहेत़ त्यामुळे अनाधिकृत ठरलेल्या सर्व बांधकाम धारकांना करा व्यतिरिक्त शास्ती लावली जाणार आहे़ त्यामुळे घरपट्टीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे़ महापालिका प्रशासन कोणत्या पद्धतीने शास्ती लावते याकडे लक्ष लागले आहे़
असा लागेल वाढीव कर
महानगरपालिकेने कर निर्धारण मूल्य निश्चित केले आहे़ आरसीसी बांधकामांसाठी ९ रुपये प्रतिचौरस मीटर या प्रमाणे कर निश्चित केला आहे़ या करानुसार १०० चौरस मीटर आरसीसी बांधकाम असेल तर त्यास वर्षाकाठी १० हजार ८०० रुपये कर निर्धारण मूल्य होणार आहे़ या रकमेच्या कर मूल्याला ४० टक्के सामान्य कर, २ टक्के वृक्ष कर, ४ टक्के साफसफाई कर, १़५ टक्के अग्निशमन कर, शासन नियमाप्रमाणे शिक्षण कर आणि रोजगार हमी योजना कर लावला जाणार आहे़ या सर्व कराचा सर्व हिशोब करता ५ हजार ८७६ रुपये १०० चौरस मीटर आरसीसी बांधकामाला घरपट्टी आकारली जावू शकते़ यातही अनधिकृत बांधकाम असेल तर या घरपट्टीवर तेवढीच शास्ती (दंड) आकारला जावू शकतो़ त्यामुळे घरपट्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे़
नागरिकांचे आक्षेप फेटाळले
महापालिकेने नवीन घरपट्टी आकारणी करण्यापूर्वी शहरातील मालमत्ता धारकांकडून आक्षेप मागविले होते़ बहुतांश मालमत्ताधारकांनी आपले आक्षेप मनपाकडे नोंदविले़ हे सर्व आक्षेप निकाली काढले असून, ते रद्द असल्याचे सांगितले आहे़ तसेच विविध पक्ष, संघटनांनी कर आकारणीला विरोध केला होता़ या संघटनांचे अर्जही रद्द करण्यात आले आहेत़ प्रत्येक अर्जासाठी महानगरपालिकेच्या अधिनियमांचा संदर्भ देण्यात आला आहे़
सभागृहात चर्चा करावी
महानगरपालिकेने नवीन घरपट्टी निश्चित केली असली तरी नागरिकांना ही घरपट्टी लागू करण्यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयावर सभागृहात चर्चा करावी, या चर्चेत नवीन करांना सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन करानुसार घरपट्टी लागू करावी़
- सचिन देशमुख, नगरसेवक, परभणी