सांगली महापालिकेत कामे सुरू न झाल्यास आयुक्तांवर अविश्वास ठराव

सांगली महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता असल्यानेच भाजपच्या दोन्ही आमदारांनी शहराची वाट लावण्यासाठी रविंद्र खेबूडकर यांच्यासारख्या निष्क्रिय आयुक्तांना आणले आहे. त्यातून त्यांनी काय साधले? असा सवाल करीत विकास कामे सुरु न झाल्यास प्रसंगी आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणू असा सज्जड दम महापौर हारुण शिकलगार यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत दिला.

ठळक मुद्देसांगली महापौर शिकलगार यांचा अल्टिमेटम भाजपच्या दोन्ही आमदारावर टीकास्त्ररजेच्या काळात कोल्हापूरात बैठका

सांगली ,दि. २५ :  महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता असल्यानेच भाजपच्या दोन्ही आमदारांनी शहराची वाट लावण्यासाठी रविंद्र खेबूडकर यांच्यासारख्या निष्क्रिय आयुक्तांना आणले आहे. त्यातून त्यांनी काय साधले? असा सवाल करीत विकास कामे सुरु न झाल्यास प्रसंगी आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणू असा सज्जड दम महापौर हारुण शिकलगार यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत दिला. तसेच नगरसेवकांच्या वार्डातील प्रलंबित कामे येत्या दहा दिवसात सुरु न झाल्यास आयुक्तांसह एकाही अधिकाऱ्याना कार्यालयात बसू देणार नाही असेही ते म्हणाले.

महापालिकेतील महापौर विरूद्ध आयुक्त असा संघर्ष दिवसेदिवस तीव्र होत आहे. सोमवारी झालेल्या महासभेतही खड्डे, आरोग्य, विकासकामे यावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले होते. पण रजेवर असल्याने सभेला आयुक्त खेबूडकर उपस्थित नव्हते.

मंगळवारी पत्रकार बैठक घेत महापौरांनी थेट आयुक्ताविरोधात शड्डू ठोकला आहे. ते म्हणाले की, ९ जून २०१६ रोजी आयुक्त म्हणून खेबूडकर महापालिकेत रूजू झाले. तेव्हा पावसाळा सुरु असल्याने नगरसेवकांनी आयुक्तांना गुंठेवारी भागात नेऊन तेथील परिस्थितीची कल्पना दिली.

आयुक्तांनी मुरूम टाकल्यास त्याची माती होते. पावसाळा झाल्यानंतर चांगले रस्ते देऊ, असे आश्वासन दिले. या आश्वासनाला दीड वर्षे होत आली. शहरातील मुख्य रस्ते सोडाच, साधा उपनगरातला एकही रस्ता झाला नाही.

आयुक्त १८ तास काम करतात. त्यातील १६ तास ते बैठकाच घेऊन चर्चा करीत असतात. आम्ही दंगा केला म्हणून आयुक्तांनी २४ कोटीच्या रस्त्याच्या फाईलीवर सह्या केल्या. अजूनही ही कामे सुरु नाहीत. प्रत्येक सदस्यांला त्याच्या वार्डातील कामे करण्यासाठी २५ लाखाचा निधीची तरतुद केली.

नगरसेवकांनी फायली तयार करून प्रशासनाकडे दिल्या. प्रत्येक फाईलीवर चर्चा करा, पाहाणी करा, असे शेरे मारुन वेळ घालवायचा धंदा आयुक्तांनी सुरु केला आहे. सरकारच्या जीएसटी धोरणामुळे ठेकेदार काम करायला तयार नाहीत. सरकारचा अंतिम निर्णय नसल्याने तोपर्यत काम करण्यास सांगीतले होेते. असा ठराव करायचा होता, पण आयुक्तांनी अशा सर्वच कामाच्या फेरनिविदा काढून जाणीपुर्वक विलंब लावला.

केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. तर महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता असल्याने या शहराची वाट लावण्याचा उद्योग या आयुक्तांच्या नियुक्तीने केला आहे. शहराची वाट लावून या दोन्ही आमदारांनी काय साधले? त्यामागे केवळ काँग्रेसची बदनामी करण्याचेच षडयंत्रच आहे.

येत्या आठवड्यात उपायुक्त, मुख्य लेखापरिक्षक व शहर अभियंता यांनी एकत्रित बसून ही सर्व प्रलंबित निविदा मार्गी लावाव्यात. दहा दिवसात ही कामे सुरु न झाल्यास आयुक्तासह एकाही अधिकाऱ्याला कार्यालयात बसू देणार नाही. आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार करणार आहोत. त्यातून आयुक्तांच्या कामकाजात सुधारणा झाली नाही तर अविश्वास ठराव आणू असा इशाराही दिला.

रजेच्या काळात कोल्हापूरात बैठका

पदाधिकारी, नगरसेवकांना कामाबाबत आश्वासन द्यायचे अणि करायचे काहीच नाही, अशी आयुक्तांची वृत्ती आहे. ते भारताबाहेरून आलेले अधिकारी आहेत. आयुक्त खेबूडकर २५ तारखेपर्यंत रजेवर आहेत. तत्पूर्वी ते किती काळ महापालिकेत हजर होते? असा सवाल करून महापौर शिकलगार म्हणाले की, बैठकीच्या नावाखाली बंगल्यावर अधिकाºयांना बोलवायचे, गप्पा मारायच्या, एवढाच उद्योग सुरू आहे.

अधिकाऱ्याना बंगल्यावरील बैठकाना मज्जाव केला होता. तरीही सोमवारी महासभा झाल्यावर आयुक्तांनी काही अधिकाऱ्याना कोल्हापुरला बोलावून तिथे बैठक घेतली. आतापर्यंत महापालिकेत १६ आयुक्त झाले. पण त्यांच्याशी कधी वाद झाला नाही. खेबूडकर आल्यापासून त्यांच्याशी चकमक सुरू आहे. ही त्यांना महागात पडेल, असा इशाराही महापौरांनी दिला.