वर्गखोल्यांच्या कामाचे १३ कोटी रुपये परत जाण्याची भीती!

ठाणे जि.प.ला मिळाला निधी : १७ कोटी मिळाले, त्यातील ३ कोटी ८९ लाखांचा खर्च

-  सुरेश लोखंडे

ठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामधील शाळांच्या वर्ग बांधकामासाठी नऊ कोटी २५ लाख रुपये व शाळा दुरुस्तीसाठी सुमारे आठ कोटींचा निधी ठाणे जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला आहे. या १७ कोटींतून आतापर्यंत केवळ तीन कोटी ८९ लाख रुपये खर्चाच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित सुमारे १३ कोटी रुपये खर्च न करता पडून आहेत. तो निधी परत जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निष्काळजी व दुर्लक्षामुळे नऊ महिन्यांच्या कालावधीत शाळा बांधकामाचा निधी खर्च झाला नाही. आतापर्यंत केवळ ८९ वर्गखोल्या बांधकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. सुमारे सव्वानऊ कोटींपैकी केवळ तीन कोटी ८९ लाखांची कामे हाती घेतली; तीही अजून कागदावरच आहे. त्यांच्या वर्कआॅर्डर काढण्यासाठी आणखी काही दिवस जाणार आहेत.

शाळांचा हा निधी वेळीच खर्च होऊन गावपाड्यांतील शेतकरी, गोरगरिबांची मुले या नव्या प्रशस्त शाळेत शिकावीत, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्याकडे गांभीर्याने पाहिजे जात नसल्याची खंत खासदार कपिल पाटील, खा. राजन विचारे, आमदार किसन कथोरे, सुभाष भोईर आदी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक भीमनवार यांना चांगलेच धारेवर धरले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा सुमारे दोन कोटी ५८ लाखांचा निधी मागील वर्षीदेखील परत गेल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. यावर्षीदेखील प्रशासनाच्या निष्काळजीमुळे तब्बल सहा कोटी रुपये परत जाण्याची भीती लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. डीपीसीने जिल्ह्यातील शाळांच्या वर्गखोल्या बांधकामांसाठी सव्वानऊ कोटी रुपये व शाळा दुरुस्तीच्या कामांसाठी सुमारे आठ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर केला आहे.

या सुमारे १७ कोटी रुपयांच्या निधीतून केवळ तीन कोटी ८९ लाख रुपयांच्या वर्गखोल्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. उर्वरित १३ कोटींतील वर्गखोल्यांचे बांधकाम व शाळा दुरुस्तीचा निधी पडून असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळेच आता हा निधी परत जाण्याची भीती आहे.

केवळ प्रशासकीय मान्यता; अद्याप एस्टिमेट, निविदा काढणे बाकी
नऊ कोटी २५ लाखांच्या वर्गखोल्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा दावा सीईओंनी केला. पण, केवळ प्रशासकीय मान्यतेने काम होत नाही. त्यानंतर या कामांचे इस्टिमेट तयार केले जाते. निविदा काढायच्या आहेत. या प्रक्रियेनंतर वर्कआॅर्डर निघेल.
यास विलंब होणार असल्यामुळे मार्चपर्यंत उर्वरित निधी खर्च होणार नसल्याची खंत लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त होत आहे. आठ महिन्यांच्या कालावधीत उत्तरशीव येथील जिल्हा परिषदेचे काम केवळ दोन टक्के झाल्याचे आमदार सुभाष भोईर यांनी सांगितले.
दोन कोटी सात लाख रुपयांच्या या कामांची मुदत एक महिन्याने संपणार आहे. काम मात्र दोन टक्केही झाले नाही. या शाळेतील विद्यार्थी दुसऱ्याच्या घरात शिकवले जात असल्याचेही भोईर यांनी स्पष्ट करून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर जोरदार ताशेरे ओढले.