ऊर्जामंत्र्यांनी केलेली 'ती' घोषणा केवळ लोकप्रियतेसाठी?; माहिती अधिकारातून उघड 

ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र विधिमंडळात वीज आणि त्या संबंधित संलग्न असलेल्या विविध समस्यांवर झालेल्या चर्चेची कागदपत्रे दिली आहेत

ठळक मुद्देशंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करणार ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी विधानसभेत केली होती घोषणाऊर्जा विभागात अशाप्रकारचा कोणताही प्रस्ताव तयार नाही, आरटीआयमधून उघड

मुंबई - राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी लवकरच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाणार अशी घोषणा केली होती. विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितले होते. 

येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल असं ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव तयार नसल्याचा खुलासा ऊर्जा विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या उत्तरात केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऊर्जा विभागाकडे माहिती मागितली होती की महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना 100 युनिट वीज मोफत देण्यासाठी ऊर्जा विभागाने तयार केलेला प्रस्ताव आणि त्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिममंडळाने दिलेल्या मंजुरीची माहिती देण्यात यावी. यावर ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांना पत्र पाठवून कळविले की असा कोणताही प्रकारचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाने सादर केला नाही. याबाबतीत त्यांच्या विभागाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून 2 पत्र प्राप्त झाले आहेत. यात चांदिवली राष्ट्रवादी कांग्रेसचे अध्यक्ष बाबू बत्तेली आणि नागपुरचे रविंद्र तरारे यांचे पत्र आहे. 

ऊर्जा विभागाने अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र विधिमंडळात वीज आणि त्या संबंधित संलग्न असलेल्या विविध समस्यांवर झालेल्या चर्चेची कागदपत्रे दिली आहेत. या कागदपत्रात ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी 100 युनिट वीज मोफत देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे लोकांना आवडतील अशा घोषणा करण्यापूर्वी ऊर्जामंत्र्यांनी अभ्यास करुन प्रस्ताव करण्याची अपेक्षा होती असं मतं अनिल गलगली यांनी व्यक्त केलं आहे. 

अजित पवारांनी केला होता विरोध
शंभर युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याबाबत अजित पवार म्हणाले होते की, असा फुकटचा धंदा राज्य सरकारने करू नये, वीजदरावर आकारण्यात येणाऱ्या करात कपात करावयाची झाल्यास राज्य सरकार किती भार सोसू शकते, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ असं सांगत या निर्णयाला विरोध केला होता.