कृषि विधेयकं मागे, १० हजार किमीचे रस्ते; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आठ महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करणार असून १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार असल्याचे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकित ठरविण्यात आले.

मुंबई: राज्यातील विविध शासकीय विभागांमार्फत होणाऱ्या परीक्षा यापुढील काळात एमकेसीएल ( महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड), आयबीपीएस ( इन्स्टिट्युट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल) किंवा टीसीएस ( टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस) या संस्थाच्या माध्यमातूनच घेण्यात यावे, असे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात चर्चेअंती यास आज मान्यता दिली. 

मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत कृषि विधेयके २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय देखील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करणार असून १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार असल्याचे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकित ठरविण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात मुद्रांक शुल्काबाबत सुधारणा करून महसुली उत्पन्नात वाढ करण्यात येणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवारांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय...@bb_thoratpic.twitter.com/8RnlFQnueg

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 15, 2021

आज १५ डिसेंबर २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात-

• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करणार. १० हजार किमी  लांबीचे रस्ते बांधणार . (ग्रामविकास विभाग)
• महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात मुद्रांक शुल्काबाबत सुधारणा करून महसुली उत्पन्नात वाढ करणार  (महसूल विभाग)
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा  निर्णय.  कुलगुरू पदासाठी नावांची शिफारस राज्य शासन राज्यपालांना करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण)
• पुस्तकांचे गाव या योजनेचा विस्तार करणार . (मराठी भाषा विभाग)
• नगर विकास विभागात  उप सचिव तथा उप संचालक, नगर रचना संवर्गाचे  पद निर्माण करणार (नगर विकास विभाग)
• पैठण तालुका फळरोपवाटिका येथे मोसंबी फळपिकासाठी "सिट्रस इस्टेट" ची स्थापना करणार. (कृषि विभाग)
• कृषि विधेयके २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय. (कृषि विभाग अन्न नागरी पुरवठा ) 
• सहकारी संस्था कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)