८३३ उमेदवारांना गेलेल्या नोकऱ्या पुन्हा मिळणार!

मोटारवाहन सहा. निरीक्षकपदांची भरती । हायकोर्टाचा चुकीचा निकाल रद्द; ५७८ उमेदवारांची अपिले सुप्रीम कोर्टात मंजूर

अजित गोगटे 

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिलेला चुकीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलात रद्द केल्याने मोटारवाहन सहाय्यक निरीक्षक (असि. इन्स्पेक्टर ऑफ मोटर व्हेइकल) या पदासाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या ८३३ उमेदवारांना आता नियुक्त्या मिळू शकणार आहेत.

लोकसेवा आयोगाने या उमेदवारांची गेल्या वर्षी ३१ मार्च रोजी निवड करून १७ मे रोजी त्यांची नियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. परिवहन आयुक्तांनी त्यांच्या मूळ कागदपत्रांची ६ जून रोजी तपासणीही केली. परंतु या निवडीसाठी ठरविलेले पात्रता निकष उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्याने नियुक्त्या देणे थांबले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार यापैकी फक्त २५ उमेदवार निवडीसाठी पात्र ठरले असते. मात्र हा निकाल आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने सर्व ८३३ उमेदवारांची निवड वैध ठरली असून त्या सर्वांना नियुक्त्या देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारखेरीज विशाल अशोक थोरात (तावशी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) व अभिजित अप्पासाहेब वसागडे, (जयसिंगपूर, जि. कोल्हापूर) यांच्यासह निवड झालेल्या ५७८ उमेदवारांनी केलेली अपिले मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हा मोठा दिलासा दिला.

भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्यातील पोहरा येथील राजेश श्रीरामबापू फाटे यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका केली होती. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. झेड. ए. हक्क यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर करताना राज्य सरकारने निवडीच्या पात्रता निकषांत केलेल्या सुधारणा रद्द केल्या होत्या व फक्त मूळ पात्रता निकषांनुसार जे पात्र असतील त्यांनाच नियुक्त्या द्याव्या, असा आदेश दिला होता.
अपिलांच्या सुनावणीत बाधित उमेदवारांसाठी डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, जयंत भूषण व परमजीत सिंग पटवालिया या ज्येष्ठ वकिलांनी, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत कटनेश्वरकर यांनी तर फाटे यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी काम पाहिले.

कशावरून होता वाद?
केंद्र सरकारने १९८९ मध्ये केलेल्या मोटारवाहन कायद्यात या पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेखेरीज जे पात्रता निकष होते त्यात हलक्या तसेच अवजड प्रवासी आणि मालवाहू वाहनांच्या दुरुस्ती व देखभालीचा किमान एक वर्षाचा अनुभव व उमेदवाराकडे वाहनचालक परवाना असणे यांचा समावेश होता.यानुसार राज्य सरकारने या पदांसाठी भरती नियम तयार केले होते.

का रद्द केला निकाल?
फाटे हे स्वत: निवड प्रक्रियेतील उमेदवार नव्हते. त्यांनी दोन याचिका केल्या, पण त्यांनी फक्त पात्रता निकषांना आव्हान दिले होते. हाच विषय आधी तीन वेळा ‘मॅट’पासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आला होता व सर्व ठिकाणी तो अमान्य झाला होता. तरीही उच्च न्यायालयाने तो पुन्हा हाती घेतला. खरे तर सेवा प्रकरणांत जनहित याचिका केली जाऊ शकत नाही. पण उच्च न्यायालयाने फाटे यांची याचिका जनहित याचिका मानून न्यायालयाने सुनावणी केली. न्यायालयाने अंतिमत: उपरोक्त आदेश दिला.

हायकोर्टाने काय म्हटले होते?
केंद्र सरकारने केलेले नियम राज्यावर बंधनकारक आहेत. त्यात राज्य बदल करू शकत नाही. मुळात अपात्र असलेल्या उमेदवारांची ‘प्रोबेशन’वर नियुक्ती करून त्यांच्या पगारावर जनतेचा पैसा खर्च करणे हे जनहिताचे नाही.