हायकाेर्टाने नेमलेल्या वकिलांची कमिटी मुंबईतील मॅनहाेलची झाकणे बघणार!

तज्ज्ञांकडून मॅनहोल्सची ‘ऑन फिल्ड’ पाहणीला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबई पालिका प्रशासनाला उघड्या मॅनहोल्सबाबत उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सर्व मॅनहोल्स (गटारांवरील झाकणे) २० ऑगस्टपर्यंत बंदिस्त करून सर्व मॅनहोल्स बंदिस्त करण्याचे काम पूर्ण झाले असे प्रमाणपत्र २१ ऑगस्टपर्यंत देण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार प्रमाणपत्रे सादर करण्याची मुदत संपली असून, आता तज्ज्ञ वकिलांकडून या मॅनहोल्सची पाहणी होणार आहे. पालिकेच्या सहायक आयुक्तांनाही मॅनहोल उघडे नाहीत ना, याची खातरजमा करावी लागणार आहे. एकप्रकारे त्यांचे अस्तित्त्वच या निमित्ताने पणाला लागले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कान उघाडणी केल्यानंतर अखेर उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न मुंबई महापालिकेने गांभीर्याने घेतला आहे, अशी जाणकारांची माहिती आहे. दरम्यान, २१ तारखेपर्यंत किती प्रमाणपत्रे सादर झाली, याची माहिती पालिकेकडून मिळू शकली नाही.

न्यायालयाने नेमून दिलेले तज्ज्ञ वकील आणि पालिकेचे सहायक आयुक्त मुंबई शहर व उपनगरातील मॅनहोल बंद आहेत की उघडे, याची आज सोमवारपासून संयुक्त पाहणी करणार आहेत.एखादा मॅनहोल उघडा दिसून आला तर पुन्हा न्यायालयाची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. प्रसंगी न्यायालयाच्या दंडात्मक कारवाईची सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मॅनहोल उघडे नाहीत, याची सहायक आयुक्तांकडून पक्की खात्री करून घेण्यात येत आहेच, पण यात सहायक आयुक्तांनी कामचुकारपणा केल्यास त्यांच्यावरील कारवाई अटळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पाहणीच्या पार्श्वभूमीवर पाहणीच्या पहिल्या दिवशी नियोजनासाठी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू यांनी अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेतल्याची माहिती मिळत आहे.

चोरीच्या घटनांमध्ये घट नाही

• पालिकेकडून मॅनहोल्सच्या झाकणावर लक्ष ठेवले जात असले तरी त्यांच्या चोरीच्या घटनांमध्ये काही घट झालेली नाही. 
• दरम्यान, मुंबईतील सर्व भंगार व्यावसायिकांनी मलवाहिनीवरील किंवा पर्जन्य - जलनि:सारण वाहिन्यांवरील चोरीला गेलेली, गहाळ झालेली डी. आय. किंवा सी. आय. बनावटीची झाकणे खरेदी करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना व आदेशच महापालिकेने दिले आहेत

अहवालासाठी ३ आठवड्यांची मुदत

मॅनहोलविषयक कार्यवाहीचा पडताळणी अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांच्या आत सादर करावयाचा आहे. त्यानुषंगाने न्यायालयाकडून विभागनिहाय नियुक्त तज्ज्ञ वकील तसेच संबंधित सहायक आयुक्त यांनी संयुक्त पाहणी केलेला अहवाल त्यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने प्रशासन न्यायालयाला सादर करणार आहे.

• एकूण मॅनहोल: १ लाख २८६
• पर्जन्य जलवाहिन्या विभाग: २५,५९३
• मलनिःसारण विभाग: ७४,६९३

तंत्रज्ञानाचा वापर

मॅनहोलची झाकणे चोरीला जाऊ नयेत, यासाठी पालिकेला ‘ॲलर्ट’ देणारी सायरन यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी पालिकेने काढलेल्या निविदेला प्रतिसादही मिळाला आहे. मलनि:सारण विभागाकडून ही नवी यंत्रणा मुंबईतील १४ ठिकाणी बसवली जाणार आहे. ज्या भागात अधिक चोरी होते, अशा ठिकाणीच ती बसवण्यात येणार आहे. मलनि:सारण विभागाचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतरच पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाकडूनही तो राबवला जाणार आहे.

संरक्षक जाळ्या बसविल्या

१,९०८ - मलनिःसारण विभाग

४,४०० - पर्जन्य जलवाहिन्या विभाग 

एकूण : ६,३०८